चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका ११, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना, जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३-३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक-एक जना र स्वतन्त्र एक सांसद गरि ५३ जना साँसदको समर्थन रहेको छ ।

नेकपा एमालेले भने प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान नै गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनीमा मंसिर ४ को निर्वाचनपछि एमाले नेतृत्वमा माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार एमालेका लिला गिरीले मुख्यमन्त्रीको रुपमा पुस २७ गते शपथ लिएका थिए । तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिर्वतन भएसँगै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा रहेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर उनले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार गुमेको थियो ।

त्यसपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार ४ बजेभित्र दाबी पेस गर्न समयसीमा दिएका थिए । संविधानको धारा १६८ को २ पछि उपधारा ३ को प्रक्रियामा जानुपर्नेमा २ मै सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले सरकार गठनका लागि महान्यायाधिवक्तासँग राय लिएर सरकार गठन दाबीको आह्वान गरेका थिए ।