विश्वव्यापी रूपमा सहकारी संस्थाहरूले समाज रूपान्तरणका लागि खेलेको भूमिकाको चर्चा मनग्ये पाइन्छ । अझ सार्क राष्ट्रहरूमा सहकारी अभियानबाट सञ्चालित व्यवसाय, विशेषगरी भारत र श्रीलंकामा उत्पादनसँग जोडिएका सहकारी संस्थाहरूले राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन एवं रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ ।

विश्वव्यापी रूपमा सहकारी अभियानले गरेको तरक्की देखेरै होला नेपालमा पनि नेपालको संविधान २०७२ जारी हुँदै गर्दा देश विकासको प्रमुख तीन मध्ये सहकारीलाई पनि एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरिएको हो । तर मुलुकले यति ठूलो विश्वास गरेको यो क्षेत्रले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरेको होला भन्ने विषयमा न राज्यसँग कुनै तथ्यांक छ, न त सहकारीका अगुवाहरूसँग नै । यति ठूलो विश्वास कमाएको यो क्षेत्र एकाएक कसरी धर्मराउन थाल्यो, यसको लेखाजोखा गर्न जरूरी छ ।

अहिले नेपालमा सजिलोको लागि वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरू धेरै छन् । थोरबहुत भन्दा ती सहकारी संस्थाहरूमध्ये नै केही अब्बल देखिएका छन् भने केही भताभुङ्ग । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरू हुर्कन, बढ्न नसकेका बोटबिरुवा जस्ता भएका छन्, न फल लाग्छ न त फूल नै फुल्छ ।

अनि तिनीहरू पनि बचतकै कारोबार गरी बहुउद्देश्यीय सहकारीको रूपमा परिचित छन् । अर्थात् नाम मात्रका बहुउद्देश्यीय तर कारोबार भने वित्त मात्र । उत्पादनका लागि न सदस्यहरू उत्पादन भएका छन् न त सहकारीले आफंैले नै लगानी गर्न सकेका छन् । अहिले त सबै सरकारी निकाय सहकारी दर्ता गर्ने ठाउँमा छन् ।

दर्ता गर्ने अधिकारीहरू एकातर्फ नियमनको पाटो बलियो बनाउनका लागि सहकारी संस्थाको एकीकरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा गर्दैछन् भने अर्कोतर्फ भटाभट सहकारी दर्ता गर्ने गरिरहेका छन् । तीनै तहका सरकारी निकायबीच सहकारी दर्ता गर्ने होडबाजी नै चले जस्तो छ । अर्को शब्दमा एकप्रकारको टार्गेट नै निर्धारण भए जस्तो छ ।

समाज रूपान्तरणका निम्ति गठन भएका सहकारी संस्थाहरू ऐन–नियम, निर्देशिका, सहकारीको विनियम लगायतबाट निर्देशित हुनुपर्दछ । समस्याको जरो भनेकै गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने काम मरिमेटेर गर्ने रहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले कहीं कतै पनि उत्पादनमूलक क्षेत्र बाहेक अन्यत्र ऋण प्रवाह गर्नै हुँदैन । तर, भएको के छ भने उद्देश्य विपरीत सदस्यको बचतको परिचालन गरेर घरजग्गाको कारोबार गर्ने, गैरवित्तीय सम्पत्तिमा लगानी गर्ने जस्ता कार्यका कारण दिनानुदिन संकट बढ्दै गएको छ ।

समय दिन नसक्ने, अतिरिक्त लाभको चाहना राख्ने सञ्चालकहरू सहकारीको नेतृत्वमा आउनै हुँदैन । सहकारी भनेको समाजवादी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना भएकाले यसमा अतिरिक्त लाभको इच्छा कदापि राख्नुहुँदैन । यस्तो इच्छा राख्नु भनेको प्राइभेट कम्पनी चलाउन खोज्नु हो ।
सहकारीको कार्य सदस्यलाई सानो रकम परिचालन गरेर उत्पादनका लागि जोडिन प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यस्ता सदस्यलाई आवश्यकताको आधारमा विना धितो ऋण दिनु सहकारीको दायित्व हो तर यसो भन्दैमा ठूलो ऋण समेत विना धितो परिचालन गर्ने, धितो मूल्यांकनमा अनावश्यक चासो दिने, मूल्यांकन रकमको मार्जिन नकटाई लगानी गर्ने जस्ता कारणले लगानी भएको ऋण समेत जोखिममा छ ।

यो जोखिमले अन्ततोगत्वा सहकारी संस्थाका सदस्यहरूको निक्षेप समेत सुरक्षित हुनसकेको छैन । यसबाट सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू, व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीहरू दिनानुदिन बदनाम हुँदै गइरहेका छन् ।

पूर्वको एउटा सहकारीमा समस्या देखा पर्दा पश्चिममा रहेको अर्को सहकारी संस्थाका सदस्यमा विश्वास हराउन थाल्छ । सहकारीमा कहीं कतै समस्या सृजना हुनु भनेको यो समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्या हो भन्ने मनन गर्नुपर्दछ । कुनै पनि संस्थाले चाहे बैंक होस् या सहकारी एकैपटक बचतकर्ताले राखेको रकम फिर्ता मागे भने दिन सक्दैनन् यो यथार्थ हो ।

संस्थाले केही रकम तरलताको रूपमा राखेर बाँकी रकम सदस्यको बीचमा नै परिचालन गर्ने हो । परिचालन गर्दा संस्थाले उच्चतम सतर्कता अपनाउने हो । यति मात्र गर्न सकियो भने सदस्यहरूको बचत सुरक्षित हुन्छ । सदस्यहरूले तस्कर तथा कालोबजारी मनोवृत्तिका मानिसहरू संस्थाको नेतृत्वमा प्रवेश गर्ने कुरामा अलि बढी चनाखो र सतर्क रहनुपर्छ ।

सहकारीका सिद्धान्त सहकारी संस्थाका लागि अनिवार्य गाइडलाइन हुन् । सिद्धान्तको स्वच्छ परिपालनाबाट मात्र सहकारी संस्थाहरू व्यवस्थित र मर्यादित हुन सक्छन् । पर्ल्स अनुगमन प्रणाली सहकारी संस्थाको लागि होल बडी चेक अप जस्तै हो ।

निचोडमा भन्नुपर्दा सहकारी संस्थाहरू बदनाम हुने भनेको सदस्यहरूलाई अपनत्व बनाउने गरी संस्था सञ्चालन नभएर, संस्था सदस्यको सहयोगी बन्न नसकेर, सिद्धान्त अनुरूप सदस्यमैत्री नभएर अनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्न नसकेर हो ।

(लेखक दुई दशकदेखि सहकारी संस्थाको व्यवस्थापक पदमा कार्यरत छन् ।)