लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठक चैत ७ गते बस्ने गरी आह्वान भएको छ।
चैत ७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो।
प्रदेश सभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले सूचना निकालेर बैठक बस्ने जानकारी गराएका हुन्।
चैत ७ मा बस्ने बैठक अघि नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी लगायत सत्ता साझेदार दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना छ।
लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। अब नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने नेपाली कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
लुम्बिनीमा सरकार जोगाउन कम्तिमा पनि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभामा कुल ८७ सदस्य छन्। यो प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४/४, जनमत पार्टी र जसपाका ३/३ जना सांसद छन्।
माओवादीबाट बिद्रोह गरी तीन जनाले स्वतन्त्र उठेर निर्वाचन जितेका छन्। जसमध्ये एक जनाले माओवादी प्रवेश गरिसकेका छन्। गत पुस २७ गते एमालेका संसदीय दल नेता गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनले पुस २८ मा शपथ लिएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्तिको एक महिनापछि मात्रै उनले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेका पाँच जना, माओवादीका तीन जना, राप्रपा र जनमत पार्टीबाट एक/एक जना मन्त्री छन्।
एमालेका चेतनारायण आचार्य खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, विष्णुप्रसाद पन्थी स्वास्थ्य मन्त्रालय, दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय र तुलसीराम शर्मालाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री छन्।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा आर्थिक मामिला मन्त्रालय, ईन्द्रजित थारु भैतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृष्णा केसी आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्री छन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जानकीप्रसाद यादवलाई उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास मन्त्री छन्। सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट कोही मन्त्री भएका थिएनन्।
