लुम्बिनी प्रदेश सभाको छैटौं बैठकमा सांसदहरुले जनजिवीकाका सवालबारे सभामा आफ्नो धारणा राखेका छन् । दिउंसो १ बजे बसेको बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य विमा बापतको रकम अस्पताललाई प्रदान नभएको, किसानले समयमा मल नपाएको तथा अधुरा विकासे आयोजनाका कारण जनताले सास्ती पाएको बताएका थिए ।
त्यस्तै बैठकमा संघियता प्रतिको वितिष्ठा बढेको र संघियता खारेज गर्नुपर्ने धारणा समेत सांसदले राखेका छन् ।
सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद विर बहादुर रानाले संघियताका संरचना भित्र धमिरा लाग्न थालेको र आम जनतामा संघियताप्रति वितिष्णा जागेको बताए । उनले संघियताको मर्म जनतालाई बुझाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले औचित्यपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै राप्रपाकी सांसद मिना कुमारी श्रेष्ठ देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको भन्दै अब संघियताको खारेजको विकल्प नभएको बताईन । उनले आर्थिक भारको चपेटाबाट देशलाई निकासको बाटोमा ल्याउन संघियतानै खारेज गर्नुपर्ने बताईन ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा थापाले स्थायी राजधानी देउखुरीका १४ वटा वडामा भएको जग्गा फुकुवाका लागि सरकारको ध्यानआर्कषण गराईन । त्यस्तै उनले जग्गा रोक्का हुंदा स्थानियको जनजिविका सञ्चालनमा कठिनाई भएको भन्दै जमिन फुकुवाको माग सरकार संग गरिन । अर्का सांसद खेम बहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेशको गोरवको आयोजना रहेको रामपुर– कपुरकोट सडक अन्तर्गत पर्ने पाल्पाको आर्यभ¥याजन–रामपुर सडक लामो समय देखि ममर्त नहुंदा जीर्ण भएको बताए ।
साथै उनले उक्त आयोजनालाइ बहुबर्षिय योजनामा राख्न माग समेत गरे । उनले पाल्पा नुवाकोटगढिमा रहेको सांस्कृतिक डवली सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
सभामा सांसदहरु यम बहादुर नेपाली, अम्बिका काफ्ले, राजकुमार चौधरी लगाएतले बोल्दै किसानको समस्यामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा कार्य विभाजन सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनुभएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकार तीन पटक बिस्तार गरिएको थियो । पुस २८ गते तीन सदस्यीय, माघ २८ मा थप ७ जना मन्त्री र फागुन ७ गते थप एक जना नयां मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दश मन्त्रालय र ११ मन्त्री छन । एक जना मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै बैठकमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीको तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री बिष्णु पन्थीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका थिए । यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री पन्थीले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्यादेश सभामा पेश गरेका थिए ।
