राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ सत्ता समीकरणले लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि संकटतर्फ धकेलिएको छ ।
संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संघ र प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रमा जस्तै लुम्बिनीमा पनि सत्ता साझेदार माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिइरहने सम्भावना कम छ ।
पुरानो गठबन्धन ब्युँतिएपछि सरकार बनेको ४६ दिनमै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरी संकटमा परेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले राजनीतिक परिदृष्य असहज रूपमा अगाडि बढेको बताए । ‘राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म एमालेले संघीय सरकार पनि नछाड्ने भनेको छ’, बरालले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले पनि अहिलेको परिस्थिति आइसकेपछि छलफलका लागि बोलाउनुभएको छैन । राष्ट्रपति निर्वाचनपछि कांग्रेससहितको सरकार बन्छ ।
तर, कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारमा जाँदैन । त्यसपछि नयाँ परिस्थितिअनुसार अगाडि बढछौं ।’
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । राप्रपाका जानकी प्रसाद यादव यहाँ मन्त्री छन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता आशीष चौधरीले पार्टीको नीतिअनुसार सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको बताए।
लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३/३ स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ जना सांसद छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विकसित घटनाक्रमबाट छलफल नगरिएको बताए ।
‘नयाँ आउने घटनाक्रम देखिएका छ’, आचार्यले भने, ‘आउने घटनाक्रमलाई सामना गर्दै अगाडि बढछौं ।’
