लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री महरा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा ४ प्रदेशमा पानी पर्दै, आज कता-कता होला भारी वर्षा? बबई नदीमाथिको झोलुंगे पुलमा रातभर फस्यो गोरू, १५ घण्टापछि बल्लतल्ल उद्धार बुटवलमा एमाले कार्यकर्ताको हत्या प्रकरणः २ जना पक्राउ लुम्बिनी प्रदेशमा डेंगु सङ्क्रमित बढे २५ लाखको लगानीमा बुटवलमा खुल्यो म्यानुयल मेडिसिन एण्ड रिह्याविलिटेसन सेन्टर गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान सुरू जगदम्बा स्टिलमा विद्युत प्राधिकरणले काट्यो लाइन होटल पौवा ग्रुप ‘मिसन १००’ को यात्रामा, सिन्धुलीमा १४ औं शाखा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा भारतीय पर्यटक बढ्दै                
समाचार :

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदले १३ शिर्षकमा लिन्छन् सुविधा

सांसदहरुको मुख्य काम जनता र देशको हितमा राम्रा कानुन बनाउने हो ।

तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको प्रदेश सभा र प्रदेश सांसदहरु जनताको हितमा भन्दा जनप्रतिनिधकै सेवा सुविधा बनाउन लिप्त देखिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको ५ वर्षमा प्रदेश सभाले प्रदेश सांसद, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि तलब र सेवा सुविधा दिन बनेको ऐन पटक पटक संशोधन गर्दै सुविधा बढाउंदै आएका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयको तथयांक अनुसार प्रदेश सभा सदस्यहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी २०७५ मा बनेको ऐन पटक पटक संशोधन भएको छ । प्रदेशसभा सांसदहरूले विभिन्न १३ शीर्षकमा सुविधा लिंदै आएका छन् ।

सांसदहरूले प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ का आधारमा सुविधा पाउने गर्छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सम्झना सुवेदीका अनुसार सांसदहरूले मासिक पारिश्रमिकबापत ४५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । आवास सुविधाबापत मासिक १५ हजार थपिँदा सुविधा मासिक ६० हजार पुग्छ ।

त्यसबाहेक सञ्चार सुविधा भनेर मासिक २ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, बिजुली पानीको मासिक १ हजार ५०० रुपैयाँ पाइन्छ । सांसद निर्वाचित भएर आएपछि फर्निचर खर्च भनेर एकमुष्ट ४५ हजार रूपैयाँ पाउने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताइन् । आन्तरिक ९देशभित्र० भ्रमणमा निस्किए सांसदले प्रतिदिन २ हजार, वैदेशिक भ्रमणमा गएको अवस्थामा प्रत्येक दिन १७५ अमेरिकी डलर पाउने कानून बनेको छ ।
यातायात सुविधा भनेर बैठक भत्ताबाहेक थप ५०० रूपैयाँ पाउँछन् । त्यो ५०० रुपैयाँ बैठक बसेको दिनको हो । लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । सांसदहरूले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिल अनुसारको सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालमा भर्ना भएको भए बिलको आधा रकम पाउने गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सभामुखले पारिश्रमिकबापत मासिक ५३ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । बैठकभत्ता प्रत्येक दिनको १ हजार, सरकारी इन्धन प्रतिमहिना २०० लिटर, सभामुखले प्रयोग गर्ने गाडीका लागि मोबिल ३ महिनामा १० लिटर, बिजुली पानीको शुल्क बिल अनुसार पाउँछन् । सभामुखका लागि सरकारी निवास र गाडीको व्यवस्था पनि हुन्छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार ५०० र वैदेशिक भ्रमणमा गए प्रतिदिन २२५ अमेरिकी डलर पाउने कानून बनाएका छन् ।

उपसभामुखको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार, बैठकभत्ता १ हजार, सवारी इन्धन सुविधा मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली धारा बिल अनुसार, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार छ । आन्तरिक भ्रमण भत्ता दैनिक २ हजार र बाह्य भ्रमण खर्च प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर रहेको छ ।

विपक्षी दलको नेताले मासिक पारिश्रमिक मासिक ५० हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा मासिक १५ हजार, फर्निचर एकमुष्ट ४५ हजार, सवारी इन्धन मासिक १५० लिटर, मोबिल त्रैमासिक १० लिटर, बिजुली पानी मासिक १ हजार ५००, सञ्चार सुविधा मासिक २ हजार पाउँछन् । आन्तरिक भ्रमण प्रत्येक दिनको २ हजार ५०० र बाह्य प्रतिदिनको १७५ अमेरिकी डलर पाउँछन् ।

सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ४८ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना १५ हजार, फर्निचर ४५ हजार, सवारी इन्धन प्रतिमहिना १५० लिटर, मोबिल १० लिटर, खानेपानी र बिजुली प्रतिमहिना १ हजार ५०० र सञ्चार खर्च २ हजार पाउँछन् । भ्रमण भत्ता विपक्षी दलको नेतासरह हुनेछ ।

सत्तापक्षका सचेतक र दलका प्रमुख सचेतकलाई मासिक यातायात खर्चबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्छ । पदाधिकारीहरूले सवारीसाधन, स्वकीय सचिव पनि पाउने प्रावधान रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

मुलुकमा आर्थिक संकट देखिएकाले मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसतर्फ प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेको सुशासनविद् खेमराज रेग्मी बताउंछन् ।
‘प्रदेश सभा र प्रदेश सांसदहरुले जनताको हित हुने, जनतालाई राहत सुविधा हुने कानुन बनाउनुपर्ने हो, तर मुलुकको दयनीय आर्थिक अवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै प्रदेशसभाले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा थप्ने विधेयकमा नियन्त्रण गर्नुको साटो हुबहु पारित गरिदिने गरेको देखियो’–उनले भने–‘प्रदेशप्रति जनताका आक्रोश र वितृष्णाको मुख्य कारण जनप्रतिनिधिहरुले सुविधामाथि सुविधा लिनु हो ।’
रुपन्देही नागरिक समाजका अध्यक्ष इश्वरी चापागाई संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सांसदको संख्या आधा घटाउनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘मुलुक ऋणमा डुबेको छ,प्रदेशमा यति धेरै सांसदको कामै छैन’–उनले भने–‘प्रदेश सांसदको संख्या पनि बढीमा संघीय निर्वाचन क्षेत्र बराबर मात्रै बनाउनुपर्छ, अन्यथा देशको अर्थतन्त्रले धानन सक्दैन ।’

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार