१५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक पुनः सुरु भएको थियो । शुक्रबारको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले चालु आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदासम्म विकास बजेटको खर्च न्यून रहेको, प्रदेशमा १ लाख ५० हजार टनमध्ये ६० देखि ७० हजार कृषि सामग्रीले खरिद गर्ने र बाँकी प्रदेश सरकारले जीटूजी प्रणालीबाट समयमै खरिद गरी किसानसमक्ष पुर्‍याउन, किसानले मल आयात बेला बैंकहरुको चर्को ब्याजका कारण नागरिक आत्महत्याको बाटो राज्न थालेको, सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको र सरकारले नीति निर्माण र विकासको गति लिन नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरुले बोलिसकेपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यहरुको नाम मनोनयन गर्ने कार्यसूची थियो ।

प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुने बैठकको कार्यसूची निर्धारण, प्राथमीकता निर्धारण र सरकारलाई सुव्यवस्थीत ढंगबाट सञ्चालन गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बनाइएको छ । समितिमा तुलसीप्रसाद चौधरी, रत्नबहादुर खत्री, बसीउद्दिन खाँ, जन्मजय तिमिल्सिना, इन्द्रजित थारु, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, राजकुमार चौधरी, अम्बिका काफ्ले, सुमन शर्मा रायमाझी, सन्तोषकुमार पाण्डेलाई सभामुख तुलाराम घर्तीले मनोनय गरेका थिए ।

समितिमा सभामुख अध्यक्ष उपसभामुख पदेन उपाध्यक्ष र प्रदेश मामिला हेर्ने मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।