अब यही आधारमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने मुख्यमन्त्री गिरीले बताए। ‘राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने, मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित १० पुर्‍याएका छौँ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘प्रदेशलाई संघीयताको एउटा विम्बको रूपमा हेरिएको छ। प्रदेशमा धेरै खर्च हुँदा त्यो संघीयताको मर्म विपरीत हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने निर्णयमा पुग्यौँ।’

मन्त्रालय बढ्दा पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्च बढी हुने भएकाले प्रदेशलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाउन पुगेको भनाइ मुख्यमन्त्रीको छ।

जसरी मन्त्रालय घटाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ, त्यसरी मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भने जटिलता थपिने देखिन्छ। ७ दल र दुई स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

‘तीनै दललाई भाग पुर्‍याउन मुस्किल देखिन्छ।’सहमत गराउने र छलफल गर्ने क्रम जारी छ। हामी सबैको सहमतिको आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्छाैँ’, मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘प्रदेशको खर्चको भार घटाउने, मन्त्रालयहरू छिटो छरितो बनाउनेगरी तयारी अघि बढाएका छौँ।’

प्रदेशसभाको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्रीहरू नबनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरू लागेको उनले जानकारी दिए। लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर १२ बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर संघीय सरकारले मुख्यमन्त्रीबाहेक ९ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्न निर्देशन आएपछि भागबन्डामा थप समस्या परेको हो।

मन्त्रालय घटे पनि दलहरूको दावी घटेको छैन। नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित चार, नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थ मन्त्रालयसहित तीन, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक-एक मन्त्रालयको दावी गरेका छन्। राप्रपाले उपसभामुखसमेत पाएर एउटा मन्त्रालय पाउँदा ४ प्रदेशसभा सिट संख्या रहेको उन्मुक्तिले पनि दुई मन्त्रालयको दावी गरेको छ।

यी हुन् दश मन्त्रालय:

– मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
– आर्थिक मामिला मन्त्रालय
– आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय
– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
– जलस्रोत व्यवस्था, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय
– स्वास्थ्य मन्त्रालय
– सामाजिक विकास मन्त्रालय
– यातायात, उद्योग, पर्यटन तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
– वन तथा वातावारण मन्त्रालय
– कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय