हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिसोर्टले एक बिघा तीन कट्ठा सरकारी सार्वजनिक जग्गा मिचेर दर्जनौँ संरचना बनाएको भन्दै मिचिएको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन आदेश दिएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका स्रेस्तेदार शोभाखर खरेलले जानकारी दिए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको करिब एक बिघा तीन कट्ठा सार्वजनिक जग्गा, राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना रिसोर्टले भत्काउनुपर्नेछ ।

बैंकको दुई अर्ब ५० करोड लगानी जोखिममा 
टाइगर रिसोर्ट निर्माण सुरुसँगै विवाद सुरु भएको थियो । सार्वजनिक जग्गा मिचेकाले बिक्री–वितरण कार्य रोक्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । यसबीचमा प्राइम बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ । रिसोर्टमा प्राइम बैंकको दुई अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको दुई अर्ब ५० करोडसहित पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशसँगै अब रिसोर्ट भत्किने भएको छ । सार्वजनिक जग्गा मिचेको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेपछि सकुशल रिसोर्ट बेचेर विदेशी लगानीकर्ता बाहिरिन चाहेका थिए । अदालतको मुद्दा फैसलासँगै रिसोर्ट बिक्री गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको चाहना अधुरो रहेको छ । यस निर्णयले बिक्री गर्ने मात्र नभएर रिसोर्टको पाँच अर्बको पुँजीसमेत घट्नेछ । जसका कारण बैंकको लगानीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुग्नेछ । यो रिसोर्ट ०७४ देखि सञ्चालनमा आएको थियो ।

सात सयको रोजगारी गुम्दै  
होटेल सञ्चालनमा आएसँगै रिसोर्टमा करिब सात सय कर्मचारीले रोजगारी पाएका थिए । स्थानीयले नै बढी लाभ लिएका थिए । कोरोना समयमा बन्द रहेका होटेल अहिले क्यासिनोबोहक अरू सञ्चालनमा छन् । कोरोनाका समयमा समेत ५५ बढी कर्मचारी होटेलमा आबद्ध थिए । अहिले क्यासिनो बन्द छ । क्रमिक रूपमा सञ्चालन हुँदै गएको रिसोर्टमा अहिले एक सयभन्दा बढी कर्मचारी आबद्ध छन् । होटेल बिस्तारै फुल फेजमा क्यासिनोसँगै सञ्चालनमा आउँदा पुनः रोजगारीको संख्या पुरानै अवस्थामा फर्किने होटेलका कर्मचारीको भनाइ छ । अदालतले होटेलले मिचेको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको छ ।