सत्तारूढ दलहरूबीच आइतबार साँझ बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रदेश १ बाहेकका बाँकी ६ वटा प्रदेशको पनि बाँडफाँट भएको हो। दलहरूबीच भएको भागबन्डाअनुसार लुम्बिनीमा एमालेले सरकार बनाउने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेपछि लुम्बिनीको सभामुख माओवादी र उपसभामुख राप्रपाले पाउने भएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशमा प्रत्यक्षका ५२ र समानुपातिकका ३५ गरी ८७ सदस्यमध्ये पहिलो दल बनेको एमालेबाट २९ सांसद छन्। सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ९ जना सांसद थिए। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसद दीपेन्द्र पुन माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेपछि माओवादीसँग सांसद संख्या १० पुगेको छ।

त्यसैगरी सत्ता गठबन्धनको अर्को ठूलो दल राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४ जना र जनमत पार्टीका ३ जना सांसद छन्। यसका साथै ३ जना सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल हुने या नहुने अझै टुंगोमा पुगेको छैन।

अन्य दुई जना स्वतन्त्र सांसद समेत नेकपा माओवादी केन्द्रबाट विद्रोह गरी एमालेको समर्थनमा निर्वाचित भएकाले उनीहरूको मत समेत पाउने अपेक्षा सत्ता गठबन्धनको छ। तर जनता समाजवादी पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र सांसद समेत विपक्षमा बसे पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई सहज बहुमत पुग्ने देखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस २७ सांसदसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहने छ भने ऊसँगै लोकतान्त्रिक समाजवादीका ३ तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाका १/१ गरी ३२ जना सांसद प्रतिपक्षमा रहने छन्।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गत बिहीबार प्रदेश सरकारका लागि आह्वान गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठनका लागि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्न पुस २७ गते सम्मका लागि समय सीमा तोकेका छन्।