देवदह नगरपालिकामा तालाबन्दी – ‘मेयर र अधिकृतको काम गर्ने शैलीबाट आत्तिएर आक्रमण’ लुम्बिनी अस्पताललाई पश्चिम क्षेत्रकै विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा बिकास गछौं- मन्त्री खनाल बुटवलको पशु बधशाला सञ्चालनको तयारी आजको मौसम: यी प्रदेशमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना को हुन् ? प्रहरीको हतियार खोस्न खोज्ने देवदहका जनप्रतिनिधी ! (फोटो फिचर) मगर दिवस : भाेलि बुटवल उपमहानगरमा स्थानीय बिदा मगर दिवस : फागुन १५ गते तिलोत्तमामा स्थानीय बिदा नवनियुक्त याेजना प्रमुखलाई लुम्बिनीमा स्वागत प्रहरीले बोकेको टियर ग्याँसको हतियार कांग्रेस र राप्रपाका जनप्रतिनिधिले खोस्ने प्रयास गरेपछि देबदह नगरपालिकामा तनाव लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा थप नयाँ प्रविधि : डुओडेनोस्कोपी सेवा शुरु                
समाचार :

मुख्यमन्त्रीको आदेशमा भालुवाङदेखि लमहीसम्म सयौँ रुख काटिए

सडक डिभिजन कार्यालय दाङले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको धानखोलादेखि शिवखोलासम्म सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ-बायाँ ३१–३१ मिटरभित्र रहेका संरचना हटाउन गएको मंसिर २० गते १५ दिने सूचना जारी गर्‍यो। त्यसको भोलिपल्टैबाट भालुवाङदेखि लमहीसम्मका सडकका दायाँ–बायाँ किनारमा रहेका बर, पिपल, सिमल, सिसौ, आँपलगायत प्रजातिका रुख स्थानीयले काट्न शुरू गरे।

त्यहाँ १० दिनमा एक हजारभन्दा बढी रुख काटिएका छन्। तर कसको आदेशमा किन काटिए भनेर जिम्मेवार निकाय पनि खुलेर जवाफ दिन तयार छैनन्। सडक डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख रामपुकार जैसवाल आफूहरूले सूचनामा रुख हटाइने नभनेको र कसको आदेशमा रुख काटिए भन्ने जानकारी पनि नभएको बताउँछन्।

“हामीले सडक अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा भत्काउन मात्र भनेका हौँ। रुख हटाउन भनेकै थिएनौँ। कसको आदेशबाट यो काम भयो, यसबारे हामीलाई थाहा नै छैन”, जैसवाल भन्छन्, “अतिक्रमण हटाउन सूचना निकाल्ने त हाम्रो नियमित प्रक्रिया नै हो।” उनका अनुसार सडक अतिक्रमण नहोस् भनेर जनचेतनाका लागि यसअघि पनि सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना निकाल्ने गरेको थियो। गएको मंसिर २५ गते

राप्ती सब–डिभिजन वन कार्यालय मसुरियाले डिभिजन वन कार्यालय दाङलाई लेखेको पत्रमा स्थानीयले सरसफाइ कार्यक्रमलाई अभियान नै बनाएर रुख काटेको उल्लेख छ। त्यस क्रममा राजमार्गको दायाँ–बायाँ सडक डिभिजन कार्यालयको भोगाधिकार रहेको जग्गामा आ–आफ्नो जग्गाको सिधा पर्ने धनीहरूले रुख काटेको पत्रमा जनाइएको छ। गएको मंसिर २४ गतेदेखि रुख काट्न शुरू भएको थियो।

सब–डिभिजन वन कार्यालयले पठाएको उक्त पत्रमा रुख काट्ने काम तत्काल रोक्न सडक डिभिजन कार्यालय दाङलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। “सडक डिभिजन कार्यालयले समयमा पहल नगरेमा वा निमयानुसार कटान बिक्री नगरेमा हुने राजस्वको क्षतिपूर्ति एवम् जवाफदेही सडक डिभिजन कार्यालय दाङ नै हुने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ”, पत्रमा भनिएको छ।

त्यसैगरी डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरीका निमित्त प्रमुख छोटेलाल चौधरीले सडक डिभिजन कार्यालय दाङलाई गएको पुस ७ मा पत्र लेखेर ती रुख कुन प्रक्रियाबाट काटिएको खुलाएर पठाउन भनेका छन्। तर, त्यतिञ्जलेसम्म एक हजारभन्दा बढी रुख कटान भइसकेका थिए र दाउरा समेत स्थानीयले लगिसेकेका थिए।

लमहीका पत्रकार दशरथ घिमिरे भने रुख कटानको घटनामा राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू दोषी रहेको बताउँछन्। राजधानी व्यवस्थापन र सरसफाइको नाममा जनप्रतिनिधिको निर्देशनमा सडक किनाराका रुखहरू काटिएको उनको भनाइ छ। “अहिले त मानिसहरूलाई जाडो भएकाले केही भएको छैन। चैत वैशाखको गर्मीमा बल्ल मान्छेले रुखको महत्त्व थाहा पाउनेछन्”, उनी भन्छन्।

मुख्यमन्त्री केसीको ‘सरसफाइ गर्ने’ आदेश
राजमार्गका रुख काट्न तालुकवाला कार्यालयको निर्देशन र तयारी दुवै थिएन। स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको ‘सरसफाइ सम्बन्धी आदेश’ले रुख कटान भएको हो। प्रदेश राजधानी बुटवलबाट दाङ स्थानान्तरण हुनुअघि मुख्यमन्त्री केसीले राप्ती गाउँपालिकाका स्थानीयलाई सरसफाइ गर्न निर्देशन दिएका थिए।

ठ्याक्कै त्यही समयमा सडक डिभिजन कार्यालयले सूचना निकालेपछि स्थानीयले धमाधम सडक र वनको भोगाधिकार क्षेत्रका रुखहरू काटेको डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीका एक सहायक वन अधिकृत बताउँछन्।

मुख्यमन्त्री केसी पहिल्यैदेखि त्यहाँका रुख हटाउनुपर्ने अभियानमा भएको स्रोतको भनाइ छ। उनले डिभिजन वन प्रमुख राजु क्षेत्रीलाई टेलिफोन नै गरेर प्रदेशको राजधानी रहने राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र त्यस आसपासका रुखहरू हटाउन भनेका थिए।

गएको मंसिर २७ मा लुम्बिनीको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको टोली प्रदेश मन्त्रालय रहने भवनको अवलोकनका लागि भालुवाङ पुगेको थियो। उक्त टोलीले मन्त्रालयको प्राङ्गणमा रहेको समीको रुख पनि काटिएको पाएको थियो। मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुरेशचन्द्र आचार्यसहितको उक्त टोलीले काटिएको समीको रुख बारे त्यहीँ आइपुगेका मुख्यमन्त्री केसीसँग चासो राखेको थियो।

मुख्यमन्त्रीले उक्त टोलीसँग आफूले स्थानीयलाई काट्न निर्देशन दिएको र त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया नचाहिने जवाफ वनका कर्मचारीलाई दिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत केशव खड्काले बताए। “हामी जाँदा स्थानीयहरूले भकाभक रुखहरू काटिरहेको दृष्य देख्यौँ। त्यहीँ रहेका मुख्यमन्त्रीलाई ‘सबै रुख काटिन थालेछ के रहेछ प्रक्रिया हजुर’ भनेर हामीले सोध्यौँ”, खड्का भन्छन्  “उहाँले ‘स्थानीयहरूले काटे, मैले सबैलाई परिचालन गरेको छु। यसको प्रक्रिया केही पनि हुँदैन, दाउरा हो। सबैलाई वितरण गर्न भनेको छु। स्थानीयले आफूखुशी लिन पाउँछन्’ भनेर कड्किनुभयो।”

मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशनपछि प्रदेश कार्यालय रहने राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसरमा रहेका सिसौ, टिकलगायत विभिन्न प्रजातिका २०० भन्दा बढी रुख कटान गर्न छपानसमेत गरिएको छ। वन कर्मचारीहरू नहटाउँदा पनि फरक नपर्ने ठाउँका रुख पनि मुख्यमन्त्रीले सडक चौडा गर्ने बहानामा हटाउन निर्देशन दिएको बताउँछन्।

“सडक छेउमा त्यति धेरै रुख काटिएका छन्, त्यसको रेर्कड नै छैन। सडक विस्तारमा रुख त हटाउनै पर्छ ढिलो चाँडो, तर प्रक्रियासम्मत जाँदा दाउरा कति निस्क्यो भनेर रेकर्ड हुन्थ्यो”, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकृत खड्का भन्छन्, “त्यो रेर्कड पनि भएन। अनौठोसँग रुख काटिएका छन्।”

रुख काटिएर सर्वत्र चासो राख्न थालिएपछि एमसीसी परियोजनाको आदेशमा कटान गरिएको बताउन थालिएको छ। राप्ती गाउँपालिका–२ का वाडाध्यक्ष अनुप चौधरी राजधानी व्यवस्थापनको क्रममा सरसफाइ र एमसीसीले सडक विस्तार गर्ने भएपछि रुखहरू कटान भएको बताउँछन्। “राजधानी व्यवस्थापन गर्दा सरसफाइ गर्नुपर्ने भयो, एमसीसीले बाटो बनाउने भनेर सूचना पनि जारी गरेपछि स्थानीयले स्वःस्फूर्त रूपमा रुख काटेका हुन्”, उनी भन्छन्।

यस्तो छ रुख काट्ने व्यवस्था 
सडकको दायाँ–बायाँ किनारका रुख हटाउन आवश्यक परे त्यसको प्रक्रिया छ। तर, दाङमा भने नियम र प्रक्रिया मिचिएर रुख काटिएको हो।

वन नियमावली २०७९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार २०४९ को वन ऐन लागू हुनुअघि कायम भएका सडक वा नहर विस्तारको क्रममा ‘राइट वे’भित्रका रुख हटाउन पर्ने भए सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा वन विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी स्वीकृत दिन सक्ने उल्लेख छ।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार