देउखुरी । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७ परसपुरकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोप लागेका प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मीले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन् । आज उनले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनबाट सपथ ग्रहण लिएका हुन ।
प्रदेशसभा सदस्यको शपथ ग्रहण नगराउन अधिकारकर्मीले गत मंगलबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई भेटेरै सपथ ग्रहण नगराउन माग गरेका थिए ।
तर बादशाहले भने सपथ ग्रहण गरेका छन् । बाँके–३ (२) बाट निर्वाचित कुर्मीलाई गृह मन्त्रालयबाट गठित छानविन समितिले दोषी ठहर गरेको र अहिले प्रहरी अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानसमेत जारी रहेको अवस्थामा शपथग्रहण रोकेर न्याय निरुपणमा सहयोग गर्न रुवि खान नेतृत्वको महिला अधिकार मञ्च बाँकेले प्रदेश प्रमुख सेरचनलाई भेटेरै आग्रह गरेको थियो ।
बांकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका १७ परस्पुरकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्धाको आरोप लागेका बादशाह प्रहरीको फरार सूचिमा राखिएपनि उनि प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । २०६२ सालमा श्रीमानको मृत्यु भएको र निर्मलाका दुबै छोराको पनि २०६६ सालमा १५ दिनको अन्तरालमा संकास्पद मृत्यु भएपछि बादशाहले निर्मलाको जमिन हडप्नकै लागि उनको हत्या गरेको अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ ।
२०७७ चैत्र २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेमो बादशाहले नै उनलाई अपहरण पछि बन्धक बनाएर हत्या गरेको आरोप लगाउंदै मुद्धा दर्ता गरेपनि प्रहरीले अनुसन्धानलाई अगाडी बढाएको छैन ।
महिला अधिकारकर्मी रुवि खानका अनुसार निर्मलालाई बादशाहले नै वेपत्ता बनाई पछि हत्या गरेको भन्दै कारवाहीको लागि पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएपछि २०७७ साल चैत्र २० गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बांकेमा जाहेरी दर्ता भएपनि प्रहरीले त्यसमाथी कुनै कारवाही अगाडी बढाएको छैन ।
यो बीचमा सरकारले गृहमन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति गठन गरि उक्त समितिको प्रतिवेदन तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनमा पनि एकल महिला निर्मलामाथि बादशाह कुर्मीसहित कुवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति खाने नियतले कागजातहरु जबरजस्ती खोसेर लगेको उल्लेख छ । निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न प्रतिवेदनमार्फत समितिले सुझाव दिएको थियो ।
