इजलासमा बालकृष्ण खाणसँग गरिएका २४ सवाल-जवाफ सुनौलो सहकारीले गर्न थाल्यो बचतकर्ताको बचत भुक्तानी आइएलएस संचालनपछि भैरहवा विमानस्थलमा डाइभर्ट जहाज अवतरण गर्न मिल्ने शिव शिखर सहकारीका सञ्चालक शर्माकी श्रीमतीले चढ्थिन् साढे २ करोडको कार बुटवलमा अनेरास्ववियु द्वारा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बुख्याचामा जुत्ता प्रहार लुम्बिनी केवलकारको गम्भिर लापरबाहीः यात्रु बीचमै रोकिए मोदीले भैरहवालाई हवाई रूटको विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेनन् सम्झौता भएको १८ वर्षपछि बेलहियामा आइसिपी निर्माणको शिलान्यास गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्स्ट्रुमेन्टल ल्याण्डिङ सिस्टम सञ्चालन गर्ने बाटो खुल्यो ऋणमा गौतमबुद्ध विमानस्थल                
समाचार :

बुटवलबाट प्रदेश मुकाम सर्दैमा बुटवलको चाम घट्ला ?

स्थायी पूर्वाधारविना लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङको भालुवाङ (राप्ती उपत्यका) मा राजधानी सार्ने प्रक्रिया शुरू भएको छ ।

कर्मचारी, राजनीतिक दल र प्रदेश सांसदले अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै राजधानी सर्दा राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने भन्दै स्थायी संरचना बनेपछि मात्र सार्न आग्रह गरिरहेकै बेला ‘छापामार शैली’मा सोमवार राति मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीको सचिवालय भालुवाङ सारिएको छ ।
उक्त कामको सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक दलहरूसम्मले विरोध गरेका छन् ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी प्रदेश तय गरेको थियो ।

राजधानी भालुवाङ (राप्ती उपत्यका) तोकिए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्र मन्त्रालय र कार्यालयहरू सार्ने बताएका थिए । तर कामचलाउ सरकारले हतारमा राजधानी सार्न खोजेपछि सरकारको सेवाप्रवाह प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ भने अनावश्यक खर्च पनि हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयहरू सार्ने सरकारको तयारी छ । भालुवाङलाई ‘भर्जिन ल्यान्ड’ को रूपमा अर्थ्याइएको छ । बुटवलबाट स्थायी राजधानी १०० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ भने दाङको सरदमुकामबाट भालुवाङ आउन ८० किलोमिटरको दूरी छ, जुन ठाउँ पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग भौगोलिक रूपमा ‘सेन्टर’ मा परे प्रशासनिक हिसाबले उपयुक्त देखिँदैन ।

अब बस्ने प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भालुवाङमै बस्ने र विस्तारै मन्त्रालयहरू पनि सार्ने कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशनपछि दाङमा खुशीयाली र बुटवलमा निराशा छाएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाँच वर्ष प्रदेश सरकार जति प्रभावकारी होला भन्ने लागेको थियो त्यो हुन सकेन । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयबाट कर्मचारीलाई ६ महिनाको तलब भत्ता समेत खुवाउन पुग्ने अवस्था छैन ।

प्रदेश सरकारले यसअघि पटक–पटक राजधानी व्यवस्थापनका भन्दै संघीय सरकारसँग बजेट माग गरिसकेको छ ।

६ वर्ष अगाडि प्रदेश राजधानी बुटवल तोकिएपछि बुटवलमा बढेको लगानी र यहाँ बढेको आर्थिक गतिविधि अब के हुन्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा शुरू भएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल तोकिएपछि यहाँ व्यवसायीले ठूलो लगानी भित्र्याएका थिए ।

सबै मन्त्रालय उठेसँगै राजधानीलक्षित गरेर गरिएका लगानी खेर जानेछन् । त्यस्तै बुटवलमा बनाइएका अस्थायी संरचना उपयोगविहीन हुने अवस्था आउनेछ भने उता फेरि अस्थायी संरचनामा करोडौं खर्च हुने देखिन्छ । त्यस्तै यहाँ बनेका ठूला सभा हल र भवनहरू उपोगविहीन हुने अवस्था आउन सक्छ ।

संस्कृतिविद् तथा इतिहासकार विमलबहादुर शाक्यले प्रदेशका प्रशासनिक कार्यालय यहाँबाट सरेर गए पनि बुटवल अब पछाडि फर्किनुपर्ने अवस्था नआउने बताए ।

‘नहुनुपर्ने निर्णय दलहरूले हिजो नै गरे ।​ कानूनीरूपमा गएपछि अब फर्केर आउँदैन,’ शाक्य भन्छन्, ‘बुटवल आफैँ विकसित भएको शहर हो । बुटवलको अवस्था बिग्रिँदैन/घट्दैन । शिक्षाको जग बलियोसँग बसेको छ । औद्योगिक ‘हब’ बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यहीँ छ । फराकिला बाटा यहीँ छन् । सहज नाका छ । लुम्बिनी हाम्रै काखमा छ ।’

शाक्य थप्छन्, ‘भालुवाङ र बुटवलको तुलना हुँदैन । बुटवल पश्चिम नेपालकै प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई तानसेनलाई नमूना नगर बनाउने घोषणा गर्दा बुटवल परेको थिएन । तानसेन कहाँ छ ? बुटवल कहाँ पुग्यो ।’ बुटवलको अवस्थामा भालुवाङ पुग्न अझै २० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने शाक्यको भनाइ छ । निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरी दुई स्थानमा केवलकार निर्माण भइरहेको छन् ।

बुटवल–भैरहवा करिडोर आर्थिक क्रियाकलापका हिसाबले जसरी अगाडि बढेको छ, यो काठमाडौं उपत्यका पछाडिको महत्त्वपूर्ण करिडोरका रूपमा रहेको छ । बुटवल–भैरहवालाई जोडेर महानगरका रूपमा विकास योजना पनि अगाडि बढेको छ । लुम्बिनीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रदेशको केन्द्र कहाँ बन्न छ ।

यी सबैका बावजुद् पनि संघीयता कार्यान्वयन सफल हुने अवस्था देखिए र दाङको कोइलाबास नाका सञ्चालन भए बेलहिया नाकाको चहलपहल घट्न सक्छ । पूर्वी राप्तीको बजार समेत अहिले बुटवल रहेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रका मानिसहरू बुटवल आउने क्रम रोकिन सक्नेछ ।

तर, हालै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनसँगै बुटवल विश्वका अन्य ठूला शहरसँग पनि जोडिएको छ । ‘राजधानी हुनका लागि केही भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थाले साथ दिनुपर्छ,’ वातावरण विज्ञ युवराज कंडेल भन्छन्, ‘राजधानीलाई दीर्घकालीन रूपमा धान्ने र फैलिन दिने क्षमता त्यस स्थानमा हुनुपर्छ, तर यो पाटोबाट प्रदेश ५ को राजधानी तोक्ने बेलामा बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।’

बुटवल कहिल्यै प्रशासनिक केन्द्र भएन, बसोवास र व्यापारिक केन्द्र हो । राणाकालीन समयमा नवलपरासीको पालि शहर थियो । आर्थिक केन्द्र रुपन्देहीकै बेथरी भन्सार थियो । लुम्बिनीको भगवानपुर राजधानी थियो । त्यो बेला पनि बुटवल घ्यु र नुन साट्ने थलो मात्रै थियो । त्यसैले कहिल्यै प्रशासनिक राजधानी नभएको बुटवलले प्रदेश राजधानी गुमाउँदा पनि यहाँका जनता आत्तिनुपर्ने अवस्था नआउने कंडेलको भनाइ छ ।

तर, पर्यटन व्यवसायी समुन्द्र जीसीले भने राजधानी सरेपछि होटल व्यवसायको क्षेत्रमा झण्डै ५० प्रतिशत असर पर्ने बताए ।

‘बुटवल राजधानी घोषणा भएपछि पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै यहाँ १५ अर्ब भन्दा बढी लगानी व्यवसायीले गरेका छन्,’ जीसीले भने, ‘मौजुदा अवस्थामा रहेका होटललाई अहिले ३० प्रतिशत र राजधानी पूर्णरूपमा गइसकेपछि ५० प्रतिशत अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिन्छ । कोरोना क्राइसिसले धेरै होटल बन्द भएका थिए । अहिले बुटवलको जुन चाम छ, राजधानी सरेपछि त्यो रहँदैन । विस्तारै यहाँका राजनीतिक दलहरूले चित खानेछन् ।’

भालुवाङ क्षेत्र एशियाकै प्रमुख जैविक करिडोरमा पर्छ । नेपालका ५ र भारतका ७ वटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर वन्यजन्तुहरूको विचरणमा सघाउन जैविक मार्ग संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ।

दाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पातलो वनयुक्त चुरे क्षेत्र रहेकाले महेन्द्र राजमार्गको किनारामा रहेको वनक्षेत्र जैविक करिडोरका लागि अत्यावश्यक क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रमा राजधानी निर्माण गर्दा करीब ३ हजार किलोमिटर लामो जैविक मार्ग टुक्रिन्छ । यसबाट वातावरणीय क्षेत्रले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।

भूगोलका हिसाबले पूर्वमा पाल्पा रामपुरदेखि पश्चिममा राजापुरसम्म र उत्तरमा रूकुम पूर्वको सिस्ने पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म लुम्बिनी प्रदेश फैलिएको छ । हिमाल, पहाड र तराईको समिश्रण अर्थात् तराईका ६, पहाडका ५ र हिमालका १ गरी १२ जिल्ला समेटेर लुम्बिनी प्रदेश बनेको छ । यसमा समथर जमिनदेखि ७ हजार २४६ मिटरसम्म उचाइ भएको पुथा हिमालसम्म छन् ।

भालुवाङ क्षेत्रलाई वन्यजन्तु कोषले संरक्षित क्षेत्र मानेको छ । लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको हतारको कामले संघीयताप्रति झनै वितृष्णा बढाउने काम गरेको बताए ।

उनले प्रदेश राजधानी हुँदा बुटवलको जुन महत्त्व थियो त्यो केही घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार