लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १ अबर ८० करोड विनियोजन लुम्बिनीले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदै प्रीमो एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेजको ब्राण्ड एम्बेसडरमा देब खनाल नियुक्त १५ दिने ब्रेल लिपी सिप विकास तालिम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा आचार्य नियुक्त एमाले गुल्मीको अध्यक्षमा बालसिंह काउछा निर्वाचित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा असार १ गतेदेखि अनलाइन टिकेट सेवा बुटवलको थाइरो ल्याबमा कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट एमाले गुल्मीमा नेतृत्वका लागि बिहानैबाट मतदानको तयारी                
समाचार :

भैरहवाको खाद्य व्यवस्था कम्पनीमा तालाबन्दी !

बुटवल: धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै नेपाल किसान महासंघ (नेकिम) रुपन्देही र अखिल नेपाल किसान महासंघ (अनेकिम) रुपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवामा आइतबार तालाबन्दी गरेका छन्। अनेकिम र नेकिमले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रमअन्तर्गत आइतबार तालाबन्दी गरिएको अनेकिमका लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले बताए।

कार्यक्रमअनुसार आम किसानलाई संघर्षमा उत्रिनका लागि आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा किसान महासंघहरूका संगठनहरू परिचालन, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइ किसानका समस्याको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयमा धर्ना तथा तालाबन्दी, विभिन्न जिल्ला र स्थानीयस्तरमा किसान प्रदर्शन, र्‍याली तथा सभाहरूको आयोजना गरिने नेकिम रुपन्देहीका अध्यक्ष वेगबहादुर कुँवरले बताए।

निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिएमा दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने अनेकिम रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्थीले बताए।

सोही क्रममा दुई महासंघले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवाका प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।

अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन र हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘अन्यथा किसान महासंघहरू देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुनेछौँ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेमा त्यस्तो फरक समेत सोधभर्ना दिने रहेको छ। तर यी नीतिगत व्यवस्था फगत किसानलाई झुक्याउन लगाइएको स्पष्ट भएको छ। आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धताविपरीत धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।’

धानबाली भित्र्याउने समय सुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्न लाग्दासम्म धान खरिद नगर्ने सरकारको निकाय मुखदर्शक बनेर बस्नु बिडम्बना भएको गिरीले बताए। सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकोले किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै खेती लगाउने समयमा मलबिउको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा भएको मूल्यवृद्धि, कृषि श्रमिकको अभाव जस्ता समस्याका बाबजुद उत्पादित उपजहरूमा बजारको मनोमानी कहिलेसम्म भन्दै उनले प्रश्न गरे।

गत १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार मोटा धानको मूल्य दुई हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार १२८ निर्धारण गरेको थियो।

गत वर्षभन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपैयाँ वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फितिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति नरहेको महासंघहरूले जनाएका छन्।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार