निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिएमा दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने अनेकिम रुपन्देहीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्थीले बताए।

सोही क्रममा दुई महासंघले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवाका प्रमुखलाई संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।

अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले अविलम्ब किसानबाट धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन र हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक मलको तत्काल व्यवस्था गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘अन्यथा किसान महासंघहरू देशभरका किसान परिचालन गर्न बाध्य हुनेछौँ। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, यदि किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परेमा त्यस्तो फरक समेत सोधभर्ना दिने रहेको छ। तर यी नीतिगत व्यवस्था फगत किसानलाई झुक्याउन लगाइएको स्पष्ट भएको छ। आफ्नै घोषणा र प्रतिबद्धताविपरीत धान खरिद नगर्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ठा हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।’

धानबाली भित्र्याउने समय सुरु हुनासाथ धान खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्पूर्ण उत्पादित धान व्यापारीकहाँ पुग्न लाग्दासम्म धान खरिद नगर्ने सरकारको निकाय मुखदर्शक बनेर बस्नु बिडम्बना भएको गिरीले बताए। सरकारी निकायले धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरेकोले किसानहरू व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

त्यस्तै खेती लगाउने समयमा मलबिउको अभाव, कृषि उत्पादन लागतमा भएको मूल्यवृद्धि, कृषि श्रमिकको अभाव जस्ता समस्याका बाबजुद उत्पादित उपजहरूमा बजारको मनोमानी कहिलेसम्म भन्दै उनले प्रश्न गरे।

गत १६ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो। जसअनुसार मोटा धानको मूल्य दुई हजार ९६७ र मध्यम धानको मूल्य तीन हजार १२८ निर्धारण गरेको थियो।

गत वर्षभन्दा मोटा धानमा प्रतिक्विन्टल २१५ र मध्यम धानमा २२६ रुपैयाँ वृद्धि गरेको भए पनि लागत मूल्य र मुद्रास्फितिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यले किसानलाई लाभ पुग्ने स्थिति नरहेको महासंघहरूले जनाएका छन्।