भट्टराईले २०७४ सालमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्ने तयारी गरेका थिए । तर, त्यसबेला माओवादी-एमाले गठबन्धन हुँदा उनको पालो आएन । त्यसको केही समयपछि भट्टराई राष्ट्रियसभा निर्वाचित भए । राष्ट्रियसभामा उनको कार्यकाल ६ वर्षे भयो ।

राष्ट्रियसभामा पुग्दा पनि प्रत्यक्ष चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभामा पुग्ने उनको हुटहुटी कम भएन । टिकटको लागि पहल जारी राखे । उनको निर्वाचन क्षेत्र रूपन्देही ५ हो । उनलाई स्थानीय, जिल्ला र प्रदेशले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन एकल सिफारिस गर्‍यो ।

तर, एमालेले पहिलेका समानुपातिकमा भएकालाई समानुपातिकमा नदोहोर्‍याउने र राष्ट्रियसभाका बहालवाला सांसदलाई पनि यसपटक उम्मेदवार नबनाउने मापदण्ड बनायो । पार्टीले यस्तो मापदण्ड बनाउँदा पनि उनले टिकटको लागि निरन्तर लबिङ गरिरहे । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले रुपन्देही ३ बाट सिफारिस भएका तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य बासुदेव घिमिरेलाई रुपन्देही ५ बाट टिकट दिए ।

तर, भट्टराईले महासचिव शंकर पोखरेलमार्फत उम्मेदवारी दर्ताको दिनसम्म पनि ओलीबाट टिकट दिलाइ माग्न भनिरहे । अन्ततः ओली पनि सहमत भएपछि घिमिरेलाई भुलवस टिकट दिइएको भन्ने व्यहोराको पत्र र आफूलाई दिएको उम्मेदवारीको टिकट लिए । उम्मेदवारीको टिकट पाएपछि राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिए । असोज २३ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन थियो । उनी उम्मेदवारी दर्ता गर्न २ बजे काठमाडौंबाट भैरवाको लागि उडे ।

भट्टराईले टिकट पाएको सुइको एमालेका लुम्बिनी प्रदेशका इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्माले पाए । त्यसपछि उनले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग छलफल गरे । विश्वकर्मा र पौडेलको सल्लाहअनुसार घिमिरेलाई छिटै उम्मेदवारी दर्ता गर्न पठाइयो ।

घिमिरे पनि पार्टी नेताकार्यकर्ताभन्दा पनि समर्थक र प्रस्तावक लिएर साढे ३ बजे उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुगे । भट्टराई भने त्यो समयमा जहाजमा भैरवाको आकासमा उडिरहेका थिए- उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्षणको रोमाञ्चकारी कल्पना गर्दै । उनको पनि उम्मेदवारी दर्ता भयो पौने ५ बजे ।

एमालेका तर्फबाट यसअघि नै दर्ता भएको उम्मेदवारी बदर गर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षरसहितको ‘भूलवस पर्न गएको’ भन्ने बेहोराको पत्र पनि बुझाए । तर, निर्वाचन आयोगले भट्टराईको उम्मेदवारी २४ गते खारेज गरिदियो । घिमिरेलाई नै एमालेको आधिकारिक उम्मेदवार भएको आयोगले निर्णय सुनायो । यता राष्ट्रियसभाको संसद पद पनि गयो उता उम्मेदवारी पनि खारेज भयो । चुनाव नै नलडेर हुँदाखाँदाको सांसद पद गुमाउने पात्र हुन् भट्टराई ।

किन खोस्न चाहे भट्टराईले घिमिरेको टिकट ?

भन्न त भट्टराई आफू पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको समूहको हुँ भन्छन् । तर, उनले टिकट माग्न अन्तिम समयसम्म महासचिव पोखरेलको दामन थामेका थिए । पोखरेल र पौडेलबीच पनि आन्तरिक रूपमा मिल्ती छैन । घिमिरेलाई टिकट दिलाउन पौडेल र विश्वकर्माको जोडबल थियो । त्यो निर्णय उल्टाउनेमा पोखरेल र भट्टराई एक ठाउँमा उभिएको एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका एक सदस्य बताउँछन् ।

भट्टराईलाई विश्वकर्मा इन्चार्ज भएको मन परेको छैन । उनले विश्वकर्मालाई इन्चार्जमा स्वीकार्न नसकेको एक केन्द्रीय सदस्य बताउँछन् । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘लुम्बिनीको इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा भएको खिमलाल कमरेडलाई पचेको छैन । इन्चार्जको निर्णय उल्टाउन पनि उनले घिमिरेको टिकट खोसेका हुन् । जसमा महासचिव शंकर पोखरेलले साथ दिए । तर अन्तिमा सफल हुन सकेनन् । पोखरेल र भट्टराईले पौडेल र विश्वकर्माको निर्णय उल्टाउन पनि घिमिरेको टिकट खोस्न चाहेका थिए । तर सफल हुन सकेनन् ।’

आयोगले भट्टराईको उम्मेदवारी बदर गरेर घिमिरेको उम्मेदवारी सदर गर्‍यो । आयोगका यो निर्णयसँगै भट्टराईको प्रतिनिधिसभाको यात्रामा यसपटक पनि नराम्रोसंग ठेस लाग्यो । उनको नत राष्ट्रियसभाको सदस्य पद कायम रह्यो न प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार नै बन्न पाए । यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि पार्टी नेतृत्वकै ठूलो कमजोरी रहेको एमालेका एक जिल्ला नेता एवं पूर्वप्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

घिमिरे माधव नेपाल समूहका नेता हुन् । उनले ओलीले संसद विघटन गर्दा नगरपालिकाको बैठकबाट नै संसद विघटन गर्नु गलत हो भन्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । त्यही विज्ञप्ति बोकेर भट्टराई पोखरेल र ओलीसँग टिकट माग्न धाएका थिए । अन्तिममा आफूले चालेको कदमको विरोध गरेका घिमिरेको टिकट खोस्न ओली पनि सहमत भए । तर, निर्वाचन आयोगले अगाडि दर्ता गरेको उम्मेदवारीलाई मान्यता दिएपछि भट्टराई चुनाव नलडेर नै हारे । त्यो पनि दुई ठाउँबाट राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारी दर्ता गरेर तर भोट माग्न नपाएर ।

अन्ततः उनले प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको लागि टिकट पाए पनि त्यो टिकट खोटो सिक्का जस्तो भयो । मुखैनिर आएको गास भूइँमा खसे जस्तो भयो । पाँच वर्षको लागि उनको प्रत्यक्ष लडेर सांसद हुने रहरमाथि धक्का लाग्यो ।

भट्टराईको राजीनामापछि राष्ट्रियसभामा एक सदस्य घटेको छ । राष्ट्रियसभामा एमालेका १६ सांसद मात्र छन् । भूइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पनि पोखिन्छ भन्छन् त्यही भयो एमाले र भट्टराईको लागि । २०७८ फागुन २६ गते नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियसभा संसदीय दलको नेतामा खिमलाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो ।

घिमिरे र भट्टराईबीचको लडाइँ देखिए पनि लडाइँ उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको भएको रूपन्देहीका एक नेता बताउँछन् । पोखरेल र पौडेलको लडाइँले भट्टराईलाई घाटा भएको छ । उनी यो पटक चुनाव नलडेर दुई ठाउँबाट हारे ।

पार्टीभित्र पनि दुई समूह अहिले पनि सक्रिय छन् । अझ पोखरेल र पौडेलबीच बढी संघर्ष छ । दुवै जना नेतृत्वमा पुग्ने कसरतमा छन् । अहिले पोखरेल महासचिव छन् भने पौडेल उपाध्यक्ष । दुवै जना लुम्बिनी प्रदेशका नेता हुन् । यो प्रदेशमा आउँदो महाधिवेशनको तयारीसहित गुटबन्दी सुरु भएको एक केन्द्रीय सदस्य बताउछन् ।

शिलापत्र बाट साभार