पूर्वाधार नबन्दै काम चलाउ सरकारले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्न जारी गरेको उर्दीको चौतर्फी विरोध भएको छ । निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको बेला कामचलाउ सरकारले नयाँ बन्ने सरकारको जिम्मेवारीमा हस्तक्षेप गर्दै प्रदेश राजधानी सार्न खोजेको उनीहरूको भनाइ छ । वर्तमान सरकारलाई क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न राजनीतिक दल र सांसदहरूले आग्रह पनि गरेका छन् ।
रूपन्देहीबाट निर्वाचित सांसदहरूले कामचलाउ सरकारलाई नयाँ सरकारको जिम्मेवारमाथि हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरे । अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामा तत्काल राजधानी लैजाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ । कांग्रेस रूपन्देहीले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै हतारमा राजधानी सार्दा राज्यकोषको ठूलो रकम दुरूपयोग हुने भन्दै हतारको निर्णयबाट पछाडि हट्न माग गरेको छ ।
कांग्रेस रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाणले पर्याप्त पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबरजस्ती राजधानी लैजाँदा प्रदेश सभा तथा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने बताउँदै तत्काल मुकाम सार्ने निर्णय रोक्न माग गरे । उनले भने, ‘भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । सांकेतिक अभिमतलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश मुकाम जहाँ छ । त्यहीबाट सेवा प्रवाहमा चुस्तता, सुशासनमा दृढताका साथ उभिन प्रदेश सरकारसमक्ष कांग्रेसले आग्रह गर्दछ ।’
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजधानी दाङ तोकिए पनि स्थायी संरचना बनेपछि मात्र बुटवलबाट दाङ सर्ने बताएका थिए । प्रदेश सभाले २०७७ असोज १६ गते प्रदेश नम्बर ५ को स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ तय गरेको थियो ।
नेकपा एमाले रूपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले पूर्वाधारबिहीन क्षेत्रमा राजधानी सार्न हतार नगर्न आग्रह गरे । ‘सस्तो लोकप्रिय आर्जन गर्न सरकार हतारिएको जस्तो देखियो’ केसीले भने, ‘यो कामलाई तुरून्त रोकी आगामी नयाँ सरकार र संसदको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न हामीले माग गर्दछौँ ।’ कानूनी रुपमा तोकिएको दाङमा भौतिक संरचना निर्माण भएपछि आफै जाने बताए ।
एमाले रूपन्देहीबाट निर्वाचित चार जना प्रदेश सांसदहरू लिला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भूमिश्वर ढकाल र तुलसीप्रसाद चौधरीले पनि विज्ञप्ति निकालेर नयाँ सरकारको जिम्मेवारीमाथि हस्तक्षेप नर्गन आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) रूपन्देहीका अध्यक्ष सागरप्रताप राणाले तत्काल प्रदेश राजधानी सार्न खोज्नु पूर्णरूपमा गलत र अस्वभाविक भएको हुँदा यस्तो कार्य प्रदेश सरकारलाई नगर्न आग्रह गरे । कर्मचारीहरूले अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामा राजधानी सर्दा राज्यको ठूलो रकम फजुल खर्च हुन्छ ।
कर्मचारीहरूले पनि तत्काल राजधानी सार्ने निर्णय गलत भएको बताएका छन् । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका प्रदेश अध्यक्ष खगराज उपाध्यायले कर्मचारीहरूले अस्थायीबाट अस्थायीमै राजधानी सर्न नहुने भन्दै स्थायी संरचना बनेपछि मात्र जाने बताए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले स्थायी सरचना विस्तार तयार हुने भन्दै दाङ लैजाने विषयमा छलफल अगाडि बढिसकेको बताए । ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रदेश सरकारले सोचेको छ’, शर्माले भने, ‘सरकारले गरेको काममा कर्मचारीले असहयोग गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । कर्मचारी तयार हुनुपर्छ ।’ भालुवाङमा प्रदेश सभाका लागि हलमा मात्र बनेको छ । अन्य संरचनाहरू केही छैनन । कर्मचारी आवास, सचिवालय, संसदीय समिति कार्यालय, मन्त्रालय र निर्देशनालयका राख्ने भवन हालसम्म बनेको छैन ।
