७ सय १४ संवेदनशीलताको सूचीमा छन । हिमाल, पहाड र तराई मिलेर बनेको यो प्रदेश कतिपय भौगोलिक विकटताका कारण पनि संवेदनशील छन ।

निर्वाचन सुरक्षाका लागि लुम्बिनीमा १० हजार २ सय ९ सुरक्षाकर्मी खट्ने छन ।

१८ हजार ६ सय म्यादी खटाइएको छ । प्रदेशमा निर्वाचनलाई शान्ति र निर्भययुक्त बनाउन संवेदनशील क्षेत्रमा थप सुरक्षा संवेदनशीलता अपनाउने र जनशक्ति प्रयोग गर्ने तयारी रहेको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख नलप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

भारतीय सीमासंग जोडिएका, विगतमा झैझगडा हुने र निर्वाचन विरोधी समूह सक्रिय हुनसक्ने स्थानलाई कोडिङ गरिएको उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेशका तराईका ६ जिल्ला भारतीय सीमासंग जाडिएका छन ।

यहां खुला सीमामात्र होइन वल्लोपल्लो खेतको कान्ला र घरका बलेनीले सीमा छुट्याएका समेत धेरै क्षेत्र छन । सीमावारी मतदान प्रभावित पारेर सीमापारिबाट आएर मतदान प्रभावित पार्ने समस्या सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार पाण्डेयले बताए ।

भारतीय सुरक्षाकर्मीसंग पटकपटक बैठक बसेर भारत तर्फको सीमा र नेपाल तर्फको सीमामा आआफ्ना सुरक्षाकर्मीलाई गस्ती गराउने र सीमा क्षेत्र सिल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी लगायत निर्वाचन विरोधी समूहको पनि प्रभाव छ । जसले एकातिर नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा जान रोक्ने र अर्कोतर्फ निर्वाचनविरुद्ध त्रास र अफवाह फैलाउने काम गर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरुको आकलन छ ।

यसैमाथि विगतमा साना हतियार र विस्फोटक पदार्थको बिगबिगी समेत रहेकाले प्रदेशस्तरमा सुरक्षा कमान्ड पोष्ट निर्वाचन सेल गठन गरेर मतदानस्थल, मतदान केन्द्र र मतगणना क्षेत्रसम्मको छुट्टाछुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ ।

प्रदेशको आन्तरीक मामिला सचिव कोमलप्रसाद धमलाले जिल्ला सुरक्षा प्रमुख सदस्य रहेको समितिले हरेक जिल्लामा निर्वाचनसंग सम्बन्धित सुरक्षा एवं आचारसंहिता पालनाबारे अनुगमन र निर्देशनको काम गरिरहेको बताए ।

निर्वाचनलाई लक्षित गरी गृह मन्त्रालयले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र, नेपाली सेना र अनुसन्धानका अधिकारीहरुलाई शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गराउन प्रतिवद्ध गराएको छ ।

मतदाता ढुक्कसंग मतदानस्थलसम्म पुगेर आफूले रोजेको व्यक्तिलाई मतदान गर्नमात्र होइन सुरक्षित घर फर्कन र सुरक्षित मतगणना र सार्वजनिक गर्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रदेशको आन्तरिक मन्त्रालयले समेत अनुगमनका काम बढाएको छ ।