६ वर्षअघि विद्युत् तार चुडिएर करेण्ट लाग्दा बुटवल—१२ अभियान पथमा दुई बालकले ज्यान गुमाएका थिए । साइकल चलाएर थकाई लागेपछि सडक किनारमा बसेका दुई भाई १० वर्षीय रोहित क्षेत्री र ६ वर्षीय रोहन क्षेत्रीलाई पोलबाट तार चुडिएर लागेपछि करेण्ट लागेको थियो । यो घटनापछि सार्वजनिक स्थानमा विद्युतीय सुरक्षाको बहस चर्को भए पनि अव्यवस्थित तारको व्यवस्थापनमा भने सरकारी निकायले ध्यान दिएको पाइदैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवराज ओझाको भनाईमा इन्टरनेटका तारहरु पनि विद्युतीय पोलमा नै टाँगिने भएकाले बढि अव्यवस्थित हुन पुगेको हो ।

कार्यालय प्रमुख ओझा भन्छन्–‘पोलको निश्चित भाडा बुझाएर इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुले तार लगाउने गर्छन् । यसमा उनीहरुले मापदण्डको पालना गर्दैनन् ।’

इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरुसँग नियमति भाडा लिएपछि तर व्यवस्थापनको जिम्मा प्राधिकरणको हुनु पर्ने होइन ? कार्यालय प्रमुख ओझा भन्छन्– ‘प्राधिकरणले लिने निकै नोमिनल चार्ज (न्यूनतम शुल्क) चार्ज हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु समेत समेटिने गरि व्यवस्थापनको योजना ल्याउनु पर्छ ।’

विद्युतीय तार र पोलहरु प्राधिकरणको प्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अन्य निकायले चाहेर पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दैनन् । तर प्राधिकरणसँग भने तत्कालका अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनको योजना नै छैन । कार्यालय प्रमुख ओझा भन्छन्–‘अहिले यसका लागि न कार्यक्रम छ, न बजेट नै छ ।’ उता इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले भने प्राधिकरणले पटक पटक भाडा बढाएर पोलको शुल्क लिने गरेकाले तार व्यवस्थापन नगर्नु दुःखद भएको बताउँछ । यस्ता संस्थाहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन, नेपाल (स्पान)को सदस्य रहेको भाया नेटका सिइओ विनय बोहोराले प्राधिकरणले तोके बमोजिम पोलको भाडा तिर्दै आएको बताउँछन् ।

विद्युत्को पोलको भारवहन क्षमता निश्चित भए पनि मापदण्ड विपरित जथाभावी तार टाँग्दा पोलहरु बाङ्गा हुने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा पोलबाट तार छुट्एिर झुण्डिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा तार गुजुल्टो परेर जेलिएका छन् । नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, बुटवलका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्रसिंह थापाका अनुसार अव्यस्थित विद्युतीय तारका कारण सडक दुर्घटनाहरु बढिरहेका छन् । उनले तार व्यवस्थापनका लागि तत्काल योजना बनाउनु पर्ने बताए ।

यता बुटवल उप–महानगरपालिकले अव्यवस्थित तारका कारण जोखिम बढिरहेको थाहा पाए पनि ठोस योजना भने ल्याउन सकिरहेको छैन । उपमहानगरपालिकासँग पर्याप्त बजेट नहुँदा र केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले तार व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम नल्याउँदा जोखिमबारे थाहा हुँदाहुँदै पनि तार व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बुटवलका मेयर खेलराज पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘यो विषयमा पटक–पटक कुरा उठिरहेको छ । तर हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन । अहिले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रम ल्याएका छैनन् ।

मेयर पाण्डेका भनाईमा माथिल्ला सरकारहरुले तार व्यवस्थापनको कार्यक्रम ल्याएभने उपमहानगर विद्युत् प्राधिकरणसँग समन्वय गर्न तयार छ । ‘यस विषयमा उपमहानगरमा आन्तरिक छलफल पनि भइरहेको छ ।’– उनी भन्छन् । पोल हटाएर विद्युतीय तथा इन्टरनेटका तारलाई भूमिगत गर्नु तार व्यवस्थापनका लागि बलियो कदम भए पनि त्यति सजिलो नभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवराज ओझा बताउँछन् ।

उनका भनाईमा केही बर्षअघिदेखि काठमाडौंमा चलेको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने अभियानको प्रगति सन्तोषजनक छैन ।
प्राधिकरणले काठमाडौंमा विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाअन्तर्गत ११ हजार भोल्टेजको करिब चार सय ५० किलोमिटर र चार सय भोल्टेजको करिब आठ सय किलोमिटर तार बिछ्याउन ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधि अपनाउने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सडक विभागसँग पनि प्राधिकरणले सकेसम्म सडक कम भत्काउने भन्दै समझदारी गरेको थियो । यो प्रविधिमा प्रत्येक एक सय मिटरसम्मको दूरीमा खाल्डा खनेर पाइप घुसाएर तार हालिन्छ । तार बिछ्याइने सडकहरूमा कम्तिमा एक सय मिटरको दूरीमा दुई मिटरको वर्गाकार खाल्डाहरू खनिन्छन् । यसरी विछ्याइएका तार सुरक्षाका हिसाबले त्यति जोखिमपूर्ण मानिदैनन् ।