औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले संरक्षणका लागि खर्च कसले बेहोर्ने, सामान बरबुझारथ नभएको अवस्था सिधै आफूहरूले निर्णय लिनुभन्दा तालुक मन्त्रालयबाट निर्देशनात्मक आदेशका लागि पत्र पठाएको लिमिटेडका सूचना अधिकारी उपसचिव भूषण कुमार उपाध्यायले बताए ।

उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र आए पनि त्यो रेखदेख र संरक्षणका लागि खर्च व्यवस्थापन कसले कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएकाले हाम्रो बोर्डको बैठकबाट उद्योग मन्त्रालयमा निर्देशनात्मक आदेशका लागि पत्र पठाएका छौँ, मन्त्रालयको आदेशपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’

२०६४ सालदेखि उत्पादन बन्द रहेको बुटवल धागो कारखानाले ०६६ असोजदेखि कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिएको थियो । १४३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यो उद्योग परिसरमा ६ वटा ठुला भवन छन् ।

वर्षौंदेखि उद्योग बन्द हुँदा उद्योगका अधिकांश मेसिन बिग्रिएका छन् । भवन पनि जीर्ण छ । ती भवन र मेसिनको संरक्षणका लागि अहिले ४ जना कर्मचारी छन् । धागो कारखानाका निमित्त महाप्रवन्धक डोलराज शर्माले उनीहरूको तलब सुविधा र औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गाको भाडा बापतको खर्च धागो कारखानाले दिनुपर्ने बताए । जग्गाको भाडा बापत औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई १ करोडभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

सरकारले उद्योगलाई यसरी राख्नु भन्दा निजीकरणमा लैजानुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष जीवनप्रसाद ओझा दुई दशकदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दछन् । उनले धागो कारखाना चलाउन निजी क्षेत्र सक्षम हुने बताए ।

सोही अनुसार केही समय अगाडि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफलका लागि आफूहरुलाई बोलाएको र यस सम्बन्धमा छलफलसमेत भएको उनले बताए ।

पुराना मेसिन सबैजसो बिग्रिएका र ती मेसिनबाट अब उत्पादन नहुने उनको भनाइ छ । नयाँ मेसिन लिएर चलाउन सकिने उनको विश्वास छ ।

रुपन्देही उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष एजाज आलमले पनि बुटवल धागो कारखानालाई निजीकरण गर्नुपर्ने या कारखाना पूर्ण रूपमा बन्द गरेर उक्त जग्गामा नयाँ उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारले सक्छ भने आफैँ चलाउने हो, सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ, त्यो पनि हुँदैन भने त्यो पूर्ण रूपमा बन्द गरेर अरू उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ ।’

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष हुमराज भुसालले झन्डै दुई दशकदेखि बन्द रहेको उद्योग सरकारले चलाउनु पर्ने, होइन भने निजीकरणका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताए ।