भैरहवा। सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न शुल्कमा छुट दिने अवधि थप गरे पनि भैरहवाका व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाले यसले मात्र विमानस्थलको सञ्चालन प्रभावकारी बन्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार शुल्क छुटभन्दा पनि यात्रु, एयरलाइन्स र आवश्यक पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन नीति नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।
मन्त्रिपरिषद्को गत बुधबार बसेको बैठकले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २०८५ साल भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन हुने नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पार्किङ, ल्यान्डिङ र नेभिगेसन शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर स्थानीय व्यवसायीहरूले यो व्यवस्था नयाँ नभई विगतदेखि लागू हुँदै आएको सहुलियतको निरन्तरता मात्र भएको बताएका छन्।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले यस्ता सुविधा मात्र पर्याप्त भएको भए विमानस्थल धेरैअघि नै नियमित रूपमा सञ्चालनमा आइसक्ने बताए। विगतमा पनि सरकारले यस्तै घोषणा गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र एयरलाइन्स कम्पनीहरूले समेत घोषित सुविधा पूर्ण रूपमा नपाएको गुनासो आएको उनको भनाइ छ। यसपटक भने सरकारले घोषणा व्यवहारमै लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
उनले विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा सरकारसँग स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति नदेखिएको उल्लेख गर्दै पछिल्लो निर्णयको प्रभाव व्यवहारमा कस्तो देखिन्छ भन्ने हेर्न बाँकी रहेको बताए।
पर्यटन व्यवसायी तथा नेपाल एसोसिएसन अफ ट्राभल एन्ड टुर एजेन्ट्स (नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष सागर अधिकारीले शुल्क छुटले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स आकर्षित नहुने धारणा राखे। उनका अनुसार विगतमा केही कम्पनीले सुविधा लिन भैरहवामा अवतरण गरे पनि यात्रु सेवा नदिई काठमाडौंतर्फ उड्ने प्रवृत्ति समेत देखिएको थियो।
अधिकारीले भैरहवाबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने कम्पनीलाई काठमाडौंमा पनि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने, नेपाल एयरलाइन्सको न्यारोबडी जहाजमार्फत काठमाडौं–भैरहवा–दिल्ली र दिल्ली–भैरहवा–काठमाडौं रुट सञ्चालन गर्ने तथा कूटनीतिक पहलमार्फत विभिन्न मुलुकका सरकारी वा राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयरलाइन्सलाई केही समयका लागि नियमित उडानमा ल्याउने रणनीति आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
उनका अनुसार यात्रुको अभाव समाधान नगरी एयरलाइन्स कम्पनीलाई आकर्षित गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि काठमाडौंमा केन्द्रित म्यानपावर कम्पनी, बीमा सेवा तथा अन्य आवश्यक संस्थालाई भैरहवामै सेवा दिन सक्ने वातावरण बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपाल होटल संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठले पनि यात्रु नै नभएसम्म शुल्क छुटको प्रभाव सीमित हुने बताए। उनले विशेषगरी भारतसँगको हवाई सम्पर्क विस्तार गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
स्थानीय व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा र म्यानपावरसम्बन्धी सेवा लिन काठमाडौं पुग्न बाध्य छन्। यी सेवा भैरहवामै उपलब्ध गराउन सके विमानस्थलको उपयोगिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने उनीहरूको विश्वास छ। उनीहरूले यसअघि ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा ७५ प्रतिशतसम्म छुट दिइएकोमा अहिले ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको विषय पनि उल्लेख गरेका छन्।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक श्यामकिशोर साहले २०८१ भदौदेखि लागू भएको सहुलियतको अवधि सकिन लागेकाले सरकारले त्यसलाई थप दुई वर्षका लागि निरन्तरता दिएको जानकारी दिए। उनले विशेषगरी भारतीय पर्यटक र भारतीय एयरलाइन्सलाई लक्षित गरी प्रभावकारी योजना ल्याउन सके विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालन विस्तार गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे।
