राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बचाउने गरी ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ले प्रतिवेदन बनाएको आरोप लगाएको छ ।
असोज ४ र ५ गते बुटवलमा बसेको केन्द्रीय पार्षद् बैठकले उक्त समिति नै लामिछानेलाई बचाउने गरी गठन भएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ वास्तवमा सरकारद्वारा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउने उद्देश्यद्वारा नै गठन गरिएको थियो’, अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘ समितिले तत्कालीन गृहमन्त्री जोडिएको सहकारी रकम ठगी अपचनल प्रकरणमा अगाडि सारेका तथ्यप्रमाणबाट रवि लामिछाने उपर सहकारीको रकम ठगी र अपचलनका विषयमा लाग्दै आएको आरोप पुष्टि भएको छ ।’
राजमोर्चाले संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई सरकारले दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । सहकारीमा रहेको वचतकर्ताको वचत रकममाथि ठगी र अपचलन गर्ने रवि लगायतका दोषीहरू उपर कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै बैठकले संसदले हालै पारित गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपुरणको लोभ देखाएर उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेकोसमेत आरोप लगाएको छ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई आम माफी वा माफी मिनाह दिने उद्देश्यले नै यो कानुन ल्याएको कुरामा कुनै शंका छैन’, जनमोर्चाले भनेको छ, त्यसका साथै यो कानुनले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा युद्धअपराधको नियम उल्लंघन गर्ने अपराधीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिन खोजेको छ ।’
