सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने कार्यमा लाग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने, अनाधिकृत आर्थिक प्रलोभन तथा भ्रष्टाचार जस्ता क्रियाकलापबाट मुक्त हुन आचारसंहितामा प्रमुखताका साथ समावेश गरिएको छ । सबै तहका जनप्रतिनिधिको क्षेत्रगत कामसँग बाँझिने खालका कुनै पनि उपभोक्ता समिति, सरकारी तथा गैरसरकारी र वित्तीय संस्थाका मुख्य कार्यकारी पदमा रही भूमिका निर्वाह गर्न नपाइने, जिम्मेवारीमा भएको भए अलग हुन आचारसंहिताले निर्देशित गरेको छ ।

यस्तै, लैंगिक यौनजन्य विभेद तथा अशिष्ट अभिव्यक्ति जस्ता दुव्र्यबहार गर्न नपाइने, नैतिक आचरण, असल शासनका हरेक पक्षमा जिम्मेवार, पारदर्शी र कुशल जनप्रतिनिधिको रुपमा स्थापित हुनुपर्ने, उच्छृङ्खल र अराजक गतिविधि एवम् सामाजिक सञ्जालमा पार्टी नीतिविपरीत क्रियाकलाप गर्न नहुने उल्लेख छ ।

प्रदेश भाको नियमित बैठक तथा तोकिएको संसदीय समिति तथा उपसमितिका बैठकहरुमा अनिवार्य उपस्थित रहनुपर्ने, प्रदेशसभा संसदीय समितिहरुका कार्यसूची माथी भएका छलफल, बहसहरुमा भएका निस्कर्ष, निर्णयहरु दलको कार्यालयमा जानकारी दिने, वर्तमान संयुक्त सरकारले सबै दलहरुप्रति समन्वय र सहकार्यको नेतृत्व गर्दै नियमित रुपमा साप्ताहीक र मासिक कार्यप्रगती प्रतिवेदन हरेक जिम्मेवार पदाधिकारी, सदस्यहरु तथा मन्त्रीहरुले सम्वन्धित सरोकारवाला निकायमा बुझाउनुपर्ने, प्रदेश सरकार, मन्त्री परिषदको काम, कर्तव्य अधिकार र प्रदेश सभा वा प्रदेश सभा दल प्रतिको जवाफदेहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने लगायत कुराहरु आचारसंहितामा समेटिएको छ ।

प्रदेशसभामा उठेका विषय र प्रश्नोत्तरका सन्दर्भमा विषयगत मन्त्रालय तथा सरकारको जवाफदेहीता, पालना प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको परिभाषित तथा प्रशासनिक कार्यभारप्रति अनुत्तरदायी भई झिना मसिना कार्यमा संलग्न नहुने, यि आचारसंहिता प्रति सबै प्रदेश सभा सदस्य, पदाधिकारी र मन्त्रीहरु प्रतिबद्ध हुनुपर्ने जनाइएको छ ।