बुटवल : लुम्बिनी विकास कोषभित्र बनाइएका विहार तथा गुम्बाहरूले लक्जरियस होटल सञ्चालन गरेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका पर्यटन व्यवसायीहरूले कोष विरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
उनीहरूले गुम्बा र विहारमा होटल सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै दबाब र धर्ना सहितका कार्यक्रमहरू तय गरेका थिए। लुम्बिनी विकास कोषले विहार र गुम्बाहरूको अध्ययन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेपछि पर्यटन व्यवसायीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।
गठित समितिले १५ दिनभित्र कोषलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईका अनुसार समितिमा लुम्बिनी विकास कोषका दुई जना पदाधिकारी, लुम्बिनी होटल संघका २ जना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, लुम्बिनी-सांस्कृतिक नगरपालिका र इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीका एक-एक जना प्रतिनिधि रहेका छन्।
व्यवसायीलाई धर्नालाई कडा बनाउँदै लगेपछि विकास कोषले समिति गठन गरेको हो। समिति गठन गर्न कोष तयार भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको लुम्बिनी होटल संघ नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ज्ञवालीले बताए।
लुम्बिनी विकास बिनियमावली २०५८ अनुरुप, एउटा मोनाष्ट्रीमा पाँच जनासम्म भिक्षु र पाँचजनासम्म उनीहरूका लागि सहयोगी बस्ने क्षमताको मात्र निर्माण संरचना बनाइने पाइने नियम छ।
कुन विदेशी कति दिनसम्म बस्ने भन्नेबारेमा सम्बन्धित बिहारले कोषलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर, लुम्बिनीमा ३ सय जनासम्म अट्ने क्षमताका गेष्ट हाउसको संरचना तयार भइ सञ्चालनमा आएका छन्।
लुम्बिनी होटल संघका अनुसार लुम्बिनीको पर्यटन व्यवसायमा निजी क्षेत्रको १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ। होटल व्यवसायमा मात्र ७ अर्ब बढी लगानी भएको छ। यहाँ रहेका गुम्बा सञ्चालकले विनियमावली र कोषसँगको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै तारे होटलकै शैलीमा सुविधा दिँदै आएका छन्।
