लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद्लाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा निस्प्रभावी बनाइएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ । प्रदेशका आमसञ्चार माध्यमहरुको व्यवस्थापन तथा सरकार आमसञ्चार बीच समन्वय गर्ने निकायका रुपमा गठित परिषदलाई वर्तमान सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा अधिकारविहिन बनाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री लिला गिरीको पालामा समितिको गठन नियमावली बनाए सञ्चार माध्यम ऐन २०७९ को दफा ५२ को उपदफा २ को खण्ड ‘क’ बमोजिम नियुक्ति गरिएका व्यक्तिहरुलाई वर्तमान मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारले अधिकारविहिन बनाएको हो । आफूहरुलाई अधिकारविहिन बनाएकोप्रति समितिका अध्यक्ष यमबहादुर गाहासहितका सदस्यहरुले सरकारलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरेका छन् । समितिको सदस्यहरुमा सम्झना शर्मा, पार्वती पाण्डे, रुद्र सुवेदी, वसन्त आचार्य र सरला सुवेदी रहेका छन् ।
पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नगर्ने तथा समितिलाई बजेट नदिएर अधिकारविहिन बनाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षदल नेकपा एमालेमार्फत पनि मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । एमाले सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिका अध्यक्ष गाहाले सरकारलाई जिम्मेवार बन्नका लागि नेकपा एमालेले समेत दबाब सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘सरकारले समितिलाई राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बनाउन खोज्दै गरेको सुनिएको छ यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइयोस् ।’–ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । एउटा मन्त्रिपरिषद्ले पूरा मापदण्ड अपनाएर कानुन सम्मत तरिकाले गरेको नियुक्तीलाई अर्को सरकार आएसँगै अनेक तरिका अपनाएर निष्प्रभावी बनाउन खोज्नु, समितिलाई बजेट विहीन बनाइनु गलत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
