निर्माणा सुरु भएकाे बर्षाै वित्दा समेत सडक बीचमै अलपत्र परेकाे भन्दै बुटवल याेगिकुटीका स्थानिय आन्दाेलित भएका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलाेत्तमा नगरपालिकाकाे सिमानामा रहेकाे सडक स्तराेन्नती तथा बिस्तार गर्नेगरी काम सुरु भएकाे बुटवल धागो कारखाना – याेगिकुटी मगरघाट सडक बिस्तार अलपत्र परेपछि स्थानीय बासिन्दाले चरणाबद्ध आन्दाेलनकाे घाेषणा गरेका छन् ।
सडक किनारमा घर रहेका तथा उक्त सडक बिस्तारबाट प्रभावितहरुले सडक निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्न दवाव दिने उदेश्यले पुर्णानन्द गिरीकाे नेतृत्वमा बुटवल धागोकारखाना- योगिकुटी मगरघाट सडक संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन सुरु गरेका स्थानियले अब पनि आफ्नाे माग सुनुवाइ नभए चरणाबद्ध आन्दाेलनलाइ जारी राख्ने पत्रकार सम्मेलन गरी जानाकारी दिएका छन् ।
बुटवल उप महानगरपालिका को वडा नं १०,११ र तिलोत्तमा नगरपालिकाको २,३ वडा भित्र पर्ने उक्त सडक बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलाेत्तमा नगरपालिकाकाे सिमा मार्गकाे रुपमा रहेको छ भने बुटवल धागो कारखाना, योगिकुटी हुँदै तामनगर सम्मको “बुटवल लिंक रोड सडक” काे अवधारणा साथ बिस्तार कार्य अगाडि बढाईएकाे थियो। सवारी साधन र पैदल यात्रुहरुकाे समेत अत्याधिक चाप हुने यो सडक सांघुराे र जिर्ण भएपछि आ.ब २०७७ २०७८ मा तराइ मधेस पूर्वाधार सडक अन्तरगत बजेट बिनियोजन गरी निर्माण सुरु गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार यस अघि २७ फुट चाैडाई मात्र रहेको उक्त सडक निर्माणका लागि स्थानीय घरधनीहरुले आ- आफ्नो जग्गामा बनेका घर समेत भत्काउन सहमत भई सड़कको मापदण्ड अनुसार ५० फुट कायम गरेका थिए। संघर्ष समितिले आयाेजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा आफुहरुले घर जग्गा दिएकाे मात्रै नभई निर्माण ब्यवासायीले काम गरेको रकम समेत नपाएपछि आफुहरुले पैसा उठाएर समेत दिएकाे बताए। सरकारले ठेकेदारलाई पैसा नदिएपछि काम नराेकियाेस भनेर पैसा उठाएर दिने, निर्माण सामग्री ल्याउने ठाउमा जमानत बस्ने सम्मकाे सहयोग गरेको संघर्ष समितिका सदस्य भुमि सापकोटाले बताए।
सडक निर्माणकाे जिम्मा लिएका ब्यवसायीले पैसा नपाएका कारण काम नछाेडाेस भनेर सहयाेग गर्याैं, निर्माण ब्यवसायीले काम गर्दागर्दै पनि पैसा पाएनन् सरकारले चरम लापरबाही गर्याे पैसा नपाउदा ठेकेदारले काम गर्न सकेनन् सापकोटाले भने। एशियन कन्ष्ट्रक्टन संगै सडक डिभिजन कार्यालय को ठेक्का प्रकृयाबाट BEACON JV Godabari-12 ले २०७८ सालमा २ बर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरि सडक निर्माण कार्य तिब्र रुपले अगाडि बढाइरहेको थियो।
डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार संघिय सरकार मातहत रहेको याे परियोजना प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएपनि सडकको ठेक्का हस्तान्तरण नहुदा समस्या भएकाे हाे। ‘सडक हामीकहाँ छ पैसा छैन, याे सडक बनाउने जिम्मा लिएको तराइ मधेस पूर्वाधार सडक परियोजना संघिय सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छ तर याे ठेक्का हस्तान्तरण गरेको छैन त्यसैले समस्या भयो’ डिभिजन सडक कार्यालयका ईन्जिनियर महेश्वर लम्सालले भने।
संघर्ष समितिका अनुसार निर्माण कम्पनिले काम रोकेपछि स्थानीयले डिभिजन सडक कार्यालय, सडक बिभाग र अर्थ मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र दिएका थिए। हामीले सडक बिभाग मात्र हाेईन अर्थ मन्त्रालयमा समेत गयाैं तर केहि निकास आएन अब दबाब मुलक आन्दोलन र संघर्षको बिकल्प रहेन स्थानीय डिल्लीनारायण पाण्डेले बताए।
