‘मैले सरकारमा पठाउने व्यक्ति र मन्त्रालयको विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल र निर्णय हुनु पर्छ भन्ने माग राख्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अमुक व्यक्तिले छलफल बिना गरेको एकल निर्णय स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।’ पदभन्दा विधि र पद्दती प्रमुख भएकाले आफूले पार्टी र संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेको र त्यही बैठकमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षपछि मात्र आफू मन्त्री बन्ने वा छोड्ने भन्ने निर्णय लिने उनले बताइन् । विवाद चुलिँदै गएपछि छलफल र समस्या समाधानका लागि माओवादीको प्रदेश कमिटिले फागुन ४ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ ।

माओवादी स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको विवाद भन्दापनि माओवादी भित्रको दुई गुटको प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ । पदबहाली अस्वीकार गरेकी मन्त्री केसी माओवादी नेता जनार्दन शर्मा निकट हुन् । उनले कृष्णबहादुर महरा निकट मानिएका इन्द्रजित थारुलाई रोकेर शर्मा निकटकै अर्का दाङकै धनबहादुर मास्कीलाई मन्त्री बनाउन चाहान्थिन् । त्यसो हुँदा आफू पनि सहजै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्ने र आफ्नै समूहको अर्को व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने रणनीति थियो ।

वर्षमान पुन समूहका नेताहरु मास्कीलाई रोकेर रोल्पाकै दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा थिए । मन्त्रीकै कारण माओवादीभित्र चर्किएको गुटको लडाइँलाई मत्थर बनाउने गरी केन्द्रबाटै थारुलाई अघि सारेर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएपछि माओवादीको विवाद चर्किएको हो ।

त्यसको असन्तुष्टिलाई मन्त्री केसीले व्यक्तिको निर्णय लादिएको भन्दै पार्टीकै बैठक माग गरेकी हुन् । माओवादी एक नेताले एक महिनाअघि केसीलाई मन्त्रीमा पठाउँदा भएको निर्णय पनि अहिलेकै प्रक्रियाबाट भएकोले केसीले आफू अनुकूलको व्यक्ति नभएको असन्तृष्टि मात्र व्यक्त गरेको बताए ।

‘हिजो आफू मन्त्री बन्दा यही विधि सही हुने,’ उनले भने, ‘आज अर्को मन्त्री सिफारिस गर्दा विधि र छलफल चाहिने, त्यो उहाँको अवसरवादी चरित्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।’

विवाद बढेपछि माओवादीले फागुन ४ गते देउखुरीमै प्रदेश कमिटिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले मन्त्री केसीलाई नै तोकिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिने र केसीले तोकिएकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रदेश कमिटी सचिव कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए ।