लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि १ अबर ८० करोड विनियोजन लुम्बिनीले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदै प्रीमो एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेजको ब्राण्ड एम्बेसडरमा देब खनाल नियुक्त १५ दिने ब्रेल लिपी सिप विकास तालिम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा आचार्य नियुक्त एमाले गुल्मीको अध्यक्षमा बालसिंह काउछा निर्वाचित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा असार १ गतेदेखि अनलाइन टिकेट सेवा बुटवलको थाइरो ल्याबमा कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट एमाले गुल्मीमा नेतृत्वका लागि बिहानैबाट मतदानको तयारी                
समाचार :

लुम्बिनीमा माओवादीको विवाद चुलियो, मन्त्री केसीद्वारा पदबहाली अस्वीकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र जिम्मेवार बाँडफाँटसँगै माओवादीमा विवाद चुलिएको छ । एक महिना अघि मुख्यमन्त्री लिला गिरीसँगै माओवादीबाट मन्त्री बनेकी बाँकेकी कृष्णा केसीले जिम्मेवारीमा असन्तुष्टि जनाउँदै शनिबार नै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामा स्वीकृत नगरी आइतबार उनलाई मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

संसदीय दल र पार्टीमा छलफल बिना नै जिम्मेवारी बाँडिएको भन्दै उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेकी छन् । आइतवार अन्य ८ मन्त्रीले पदबहाली गर्दा उनले गरिनन् । मन्त्री केसीले सरकार विस्तार र जिम्मेवारीमा आफ्नो असन्तुष्टि नरहेको तर पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा असहमति राखेको बताइन् । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय माग गर्दै आएकी थिइन् ।

‘मैले सरकारमा पठाउने व्यक्ति र मन्त्रालयको विषयमा संसदीय दलको बैठकमा छलफल र निर्णय हुनु पर्छ भन्ने माग राख्दै आएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘अमुक व्यक्तिले छलफल बिना गरेको एकल निर्णय स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने छैन ।’ पदभन्दा विधि र पद्दती प्रमुख भएकाले आफूले पार्टी र संसदीय दलको बैठक बोलाउन माग गरेको र त्यही बैठकमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षपछि मात्र आफू मन्त्री बन्ने वा छोड्ने भन्ने निर्णय लिने उनले बताइन् । विवाद चुलिँदै गएपछि छलफल र समस्या समाधानका लागि माओवादीको प्रदेश कमिटिले फागुन ४ गतेका लागि बैठक आह्वान गरेको छ ।

माओवादी स्रोतका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको विवाद भन्दापनि माओवादी भित्रको दुई गुटको प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ । पदबहाली अस्वीकार गरेकी मन्त्री केसी माओवादी नेता जनार्दन शर्मा निकट हुन् । उनले कृष्णबहादुर महरा निकट मानिएका इन्द्रजित थारुलाई रोकेर शर्मा निकटकै अर्का दाङकै धनबहादुर मास्कीलाई मन्त्री बनाउन चाहान्थिन् । त्यसो हुँदा आफू पनि सहजै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्ने र आफ्नै समूहको अर्को व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने रणनीति थियो ।

वर्षमान पुन समूहका नेताहरु मास्कीलाई रोकेर रोल्पाकै दीपेन्द्र पुनलाई मन्त्री बनाउने रणनीतिमा थिए । मन्त्रीकै कारण माओवादीभित्र चर्किएको गुटको लडाइँलाई मत्थर बनाउने गरी केन्द्रबाटै थारुलाई अघि सारेर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएपछि माओवादीको विवाद चर्किएको हो ।

त्यसको असन्तुष्टिलाई मन्त्री केसीले व्यक्तिको निर्णय लादिएको भन्दै पार्टीकै बैठक माग गरेकी हुन् । माओवादी एक नेताले एक महिनाअघि केसीलाई मन्त्रीमा पठाउँदा भएको निर्णय पनि अहिलेकै प्रक्रियाबाट भएकोले केसीले आफू अनुकूलको व्यक्ति नभएको असन्तृष्टि मात्र व्यक्त गरेको बताए ।

‘हिजो आफू मन्त्री बन्दा यही विधि सही हुने,’ उनले भने, ‘आज अर्को मन्त्री सिफारिस गर्दा विधि र छलफल चाहिने, त्यो उहाँको अवसरवादी चरित्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।’

विवाद बढेपछि माओवादीले फागुन ४ गते देउखुरीमै प्रदेश कमिटिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले मन्त्री केसीलाई नै तोकिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिने र केसीले तोकिएकै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रदेश कमिटी सचिव कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए ।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार