बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई रिझाएर चुनावमा भोट तान्न दलहरुले लालपूर्जा दिने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् । जब चुनाव आउँछ, तिनाउ किनारको बस्ती निर्णायक बन्छ । तिनै निर्णायक बस्तीमा पुगेर नेताहरुले लालपूर्जा दिने आश्वासन दिन थालेको डेढ दशक पुगेको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुले चुनावमा लालपूर्जा दिने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

के तिनाउ किनारका ‘सुकुम्बासी’ले लालपूर्जा पाउँछन् त ?

पहिले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था हेरौं । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख को उपदफा ४ को तेस्रो बुँदा अनुसार, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सिमाभित्रका जग्गा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

बुटवलका अधिकांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी ऐनले अयोेग्य ठानेको सार्वजनिक जग्गा, बाढीको जोखिम भएको तिनाउको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोेखिम रहेको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाले तिनाउ किनारका ‘सुकुम्बासी’ले लालपुर्जा पाउँदैनन् । बरु जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित आवासको हकको ग्यारेण्टी गरेकोले उनीहरुलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सुरक्षित आवासका लागि जोखिमयुक्त ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।

अहिले बुटवल उप–महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका नागरिकलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चुनावको बेला लालपूर्जा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मेयर खेलराज पाण्डेलाई बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने हुटहुटी छ । बसोबासको प्रमाणपत्रलाई सुकुम्बासीहरु लालपूर्जा पाउने आधारका रुपमा बुझेका छन् । सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन सरकारले भूमि आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले बसोबासको प्रमाणपत्रलाई वैधता दिँदैन् । कानुनले नचिन्ने बसोबासको प्रमाणपत्रलाई भूमि आयोगले चिनोस कसरी ?
चुनावमा लालपूर्जाको आश्वासन दिएर जितेका बुटवल उप–महानगरपालिकाका मेयर पाण्डेले बसोबासको प्रमाणपत्र दिएर ‘फेस सेभिङ’ गर्न खोजेका हुनसक्छन् ।

गर्न खोजेको हो तर दिएनन् भनेर उनले भन्न सक्छन् । तर जब लालपूर्जा पाउने विधि, कानून र प्रक्रियाबारे नागरिक प्रष्ट हुन्छन्, त्यसबेला आक्रोशको पासोमा मेयर पाण्डे पर्नेछन् ।
मेयर पाण्डेले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिघर एक हजार रुपैयाँ लिई बसोेबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निर्णय पदवहाली गर्दा गरेका थिए । पदवहाल गर्दाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढेपछि भूमि आयोगका पदाधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् । आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्यका भनाईमा, बुटवल अथवा जुनसुकै पालिकाले लगत राख्न पाउँछन् । तर प्रमाण पत्र वितरण गर्न पाउँदैनन् । बुटवलले के गरिरहेको हो भन्ने आयोगलाई थाहा छैन । ‘उप–महानगरपालिकाले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्छ भने आपत्ति त छैन । तर त्यसरी समस्या समाधान हुँदैन् । प्रमाण पत्र पाउने सबैले भूमि पाउँदैनन् ।’–आचार्यले भने ।

भूमि ऐनले भूमि समस्या समाधानको अधिकार भूमि आयोगलाई दिएकोले पनि उप–महानगरको कामको वैधानिक धरातल कमजोर छ । स्थानीय तहलाई साझेदार, पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको भूमिकामा राखिएको छ । भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोेधन) ऐन, २०७६ ले स्थानीय तहलाई वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने, पहिचान पहिचान गर्ने र प्रमाणिकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो बाहेक स्थानीय तहले लालपुर्जाका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ ले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको बसोबासीको विवरणको पुनर्पुष्टि गर्ने र नापी तथा लालपुर्जा वितरणको अधिकार भने राष्ट्रिय भूमि आयोग र सो मातहतका जिल्ला समितिलाई दिएको छ । स्थानीय तहले बसोबासको प्रमाण पत्र वितरण गर्न पाउने विषयमा कुनै कानूनले उल्लेख गरेका छैनन् ।

भूमि ऐनको ५२ (क) र ५२(ख) अनुसार नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ऐनमा उनीहरुले आबाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा उनीहरुलाई दिने भनिएको छ । तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने ऐनले अन्यत्र भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छैन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाका अनुसार, जोखिमका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्यत्र भूमि दिने व्यवस्था ऐनमा छैन ।

कानूनले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी भूमि देऊ भनेको छ । तर जहाँ जो बसेको छ, त्यसलाई भूमि देऊ नभनेकाले सुकुम्बासी मुद्दा पेचिलो बन्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म भोटका लागि लालपूर्जा दिने आश्वासन दिएका नेता र दलका लागि ‘सुकुम्बासी’को आक्रोश गलपासो हुने देखिन्छ ।