लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदै प्रीमो एजुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेजको ब्राण्ड एम्बेसडरमा देब खनाल नियुक्त १५ दिने ब्रेल लिपी सिप विकास तालिम लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा आचार्य नियुक्त एमाले गुल्मीको अध्यक्षमा बालसिंह काउछा निर्वाचित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा असार १ गतेदेखि अनलाइन टिकेट सेवा बुटवलको थाइरो ल्याबमा कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई २० प्रतिशत छुट एमाले गुल्मीमा नेतृत्वका लागि बिहानैबाट मतदानको तयारी पूर्वमै रोकियो मनसुन, अझै केही दिन गर्मी बढ्ने गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि चिनियाँ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण                
समाचार :

के तिनाउ किनारका ‘सुकुम्बासी’ले लालपूर्जा पाउँछन् त ?

बुटवलमा १५ हजार ४ सय ९८ घरपरिवार ‘सुकुम्बासी’ पहिचान भएका छन् । बुटवल उप–महानगरपालिकामा भएको तथ्याङ्कअनुसार, तीमध्ये ८ सय ३२ भूमिहीन सुकुम्बासी, २ सय ६५ भूमिहीन दलित, १४ हजार ४ सय १ अव्यवस्थित बसोवासी हुन् ।
उप–महानगरपालिकाले पहिचान गरेका यी सुकुम्बासी तिनाउको बहावक्षेत्रसहित अन्य जोखिमयुक्त स्थलमा बसेका छन् । जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका यिनै नागरिकलाई बुटवल उप–महानगरपालिकाले बसोबासको प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुकुम्बासी र लालपुर्जाको राजनीति बारे पुनः बहस हुन थालेको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको उत्कर्ष र स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन भएपछि तिनाउको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण तीब्र भएको हो । तिनाउ नदीबाट अनियन्त्रित ढंगले ढुंगागिट्टी र बालुवाको उत्खनन् भएपछि नदी उकास क्षेत्र बढ्यो । अनियन्त्रित ढंगले भएको उत्खनन्ले गहिरिंदै गएको तिनाउको आसपासको क्षेत्रमा धमाधम कब्जा गर्ने शिलशिला निरन्तर चल्यो, जुन श्रृखंला २०७४ को स्थानीय तहको चुनाव अघिसम्म चल्यो । अतिक्रमण गरी घर बनाउने ‘सुकुम्बासी’ को चापले बर्खामा बाढी थेग्न नसक्ने गरी तिनाउको बहाव क्षेत्र साँघुरिएको छ । अहिले तिनाउले सामान्य खालको बाढी समेत थेग्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेकाहरुलाई रिझाएर चुनावमा भोट तान्न दलहरुले लालपूर्जा दिने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् । जब चुनाव आउँछ, तिनाउ किनारको बस्ती निर्णायक बन्छ । तिनै निर्णायक बस्तीमा पुगेर नेताहरुले लालपूर्जा दिने आश्वासन दिन थालेको डेढ दशक पुगेको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुले चुनावमा लालपूर्जा दिने आश्वासन दिइरहेका छन् ।

के तिनाउ किनारका ‘सुकुम्बासी’ले लालपूर्जा पाउँछन् त ?

पहिले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था हेरौं । भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ख को उपदफा ४ को तेस्रो बुँदा अनुसार, सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सिमाभित्रका जग्गा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

बुटवलका अधिकांश भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी ऐनले अयोेग्य ठानेको सार्वजनिक जग्गा, बाढीको जोखिम भएको तिनाउको तटीय क्षेत्र र पहिरोको जोेखिम रहेको चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् । ऐनमा भएको यो व्यवस्थाले तिनाउ किनारका ‘सुकुम्बासी’ले लालपुर्जा पाउँदैनन् । बरु जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका नागरिकलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने जिम्मेवारी राज्यको हो । संविधानले नागरिकलाई सुरक्षित आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित आवासको हकको ग्यारेण्टी गरेकोले उनीहरुलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सुरक्षित आवासका लागि जोखिमयुक्त ठाउँबाट स्थानान्तरण गर्नुपर्छ ।

अहिले बुटवल उप–महानगरपालिकाले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसेका नागरिकलाई बसोबासको प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चुनावको बेला लालपूर्जा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका मेयर खेलराज पाण्डेलाई बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने हुटहुटी छ । बसोबासको प्रमाणपत्रलाई सुकुम्बासीहरु लालपूर्जा पाउने आधारका रुपमा बुझेका छन् । सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिन सरकारले भूमि आयोग गठन गरेको छ । यो आयोगले बसोबासको प्रमाणपत्रलाई वैधता दिँदैन् । कानुनले नचिन्ने बसोबासको प्रमाणपत्रलाई भूमि आयोगले चिनोस कसरी ?
चुनावमा लालपूर्जाको आश्वासन दिएर जितेका बुटवल उप–महानगरपालिकाका मेयर पाण्डेले बसोबासको प्रमाणपत्र दिएर ‘फेस सेभिङ’ गर्न खोजेका हुनसक्छन् ।

गर्न खोजेको हो तर दिएनन् भनेर उनले भन्न सक्छन् । तर जब लालपूर्जा पाउने विधि, कानून र प्रक्रियाबारे नागरिक प्रष्ट हुन्छन्, त्यसबेला आक्रोशको पासोमा मेयर पाण्डे पर्नेछन् ।
मेयर पाण्डेले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रतिघर एक हजार रुपैयाँ लिई बसोेबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने निर्णय पदवहाली गर्दा गरेका थिए । पदवहाल गर्दाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढेपछि भूमि आयोगका पदाधिकारी आश्चर्यमा परेका छन् । आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष हरिबहादुर आचार्यका भनाईमा, बुटवल अथवा जुनसुकै पालिकाले लगत राख्न पाउँछन् । तर प्रमाण पत्र वितरण गर्न पाउँदैनन् । बुटवलले के गरिरहेको हो भन्ने आयोगलाई थाहा छैन । ‘उप–महानगरपालिकाले बसोबासको प्रमाणपत्र वितरण गर्छ भने आपत्ति त छैन । तर त्यसरी समस्या समाधान हुँदैन् । प्रमाण पत्र पाउने सबैले भूमि पाउँदैनन् ।’–आचार्यले भने ।

भूमि ऐनले भूमि समस्या समाधानको अधिकार भूमि आयोगलाई दिएकोले पनि उप–महानगरको कामको वैधानिक धरातल कमजोर छ । स्थानीय तहलाई साझेदार, पर्यवेक्षक र अनुगमनकर्ताको भूमिकामा राखिएको छ । भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोेधन) ऐन, २०७६ ले स्थानीय तहलाई वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्ने, पहिचान पहिचान गर्ने र प्रमाणिकरण गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । यो बाहेक स्थानीय तहले लालपुर्जाका लागि सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ ले स्थानीय तहको कार्यपालिकाले पहिचान र प्रमाणीकरण गरेको बसोबासीको विवरणको पुनर्पुष्टि गर्ने र नापी तथा लालपुर्जा वितरणको अधिकार भने राष्ट्रिय भूमि आयोग र सो मातहतका जिल्ला समितिलाई दिएको छ । स्थानीय तहले बसोबासको प्रमाण पत्र वितरण गर्न पाउने विषयमा कुनै कानूनले उल्लेख गरेका छैनन् ।

भूमि ऐनको ५२ (क) र ५२(ख) अनुसार नेपाल सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । ऐनमा उनीहरुले आबाद कमोद गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै सरकारी जग्गा उनीहरुलाई दिने भनिएको छ । तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा भने ऐनले अन्यत्र भूमिको व्यवस्था गर्ने भनेको छैन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजाका अनुसार, जोखिमका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्यत्र भूमि दिने व्यवस्था ऐनमा छैन ।

कानूनले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी भूमि देऊ भनेको छ । तर जहाँ जो बसेको छ, त्यसलाई भूमि देऊ नभनेकाले सुकुम्बासी मुद्दा पेचिलो बन्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म भोटका लागि लालपूर्जा दिने आश्वासन दिएका नेता र दलका लागि ‘सुकुम्बासी’को आक्रोश गलपासो हुने देखिन्छ ।

तिनाउ न्युज

तिनाउ न्युज डटकम बुटवल बाट प्रकाशित हुने अनलाइन पत्रिका हो !

लेखक बाट थप

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित समाचार