२. परिवर्तनगामी नेपाली जनताको साथ सहयोगमा २१ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य (सांसद) सहित संघीय व्यवस्थापिका संसदमा परिवर्तन र रुपान्तरणको आवाज बुलन्द बनाउँदै छट्टै पहिचान बोकी लोकप्रियता हासिल गरिरहेको अवस्थामा मेरो कुनै संलग्नता नै नभएको विषयमा राज्यका तर्फबाट प्रतिशोधपूर्ण एवं गैरकानुनी रुपबाट रुपन्देही जिल्लामा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट व्यक्तिगत एवं गोर्खा मिडिया प्रालिको तर्फबाट कर्जा लिई चुक्ता नगरेको तथा सो सहकारीको रकम हिनामिना अपचलन गरेको भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा म समेतका उपरमा सहकारी उगी सम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध मुद्दा यस अदालतमा दायर भएकोमा पुर्पक्षका क्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालतले मिति २०८१-१०-१३ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ एवं ७२ बमोजिम रु. १ करोड वा सो बराबरको जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी माग गर्ने आदेश भएअनुसार सोही दिन सो रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी राखी तारेखमा रही नियमित तोकिएको तारेखमा उपस्थित भई मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०८२।०१।२३ गते तारेखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गरी आएको थिएँ।

३. यसै क्रममा म निवेदकले रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०८-११-१३ को आदेश बेरीतको हुँदा बदर गरी साधारण तारेखमा रहन पाऊँ भनी र नेपाल सरकारको तर्फबाट समेत सो आदेश बेरीतको हुँदा बदर गरी पाऊँ भनी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ नं बमोजिम परेको बेग्लाबेग्लै निवेदनमा मिति २०८१-१२-२२ मा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी मलाई मुद्दाको पुर्पक्षको क्रममा थुनामा राख्ने गरी आदेश भएकोले उक्त आदेशको सम्मान गरी कानुनसम्मत् तवरबाट थुनाको लागि उपस्थित हुन्छु भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति एवं जनाउ दिँदादिँदै पनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय रुपन्देही जिल्ला अदालतको पत्रबिना नै गैरकानुनी रुपमा जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाडौँले हामी सपरिवार बसोवास गरिरहेको निजी घरमा सोही दिन रातको ८ बजे ठूलो संख्यामा हतियारधारी प्रहरीहरूले घेरा हाली अनुमतिबिना अनधिकृत घरभित्र प्रवेश गरी आराम गरिरहेको शयनकक्षमा प्रवेश गरी एकदमै बर्बर, अनुचित एवं कानुनको उचित प्रयोगबिना प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न भनी गैरकानुनी एवं बेरीतको थुनुवा पुर्जी दिई मिति २०६१।१२।२२ को राति ८.३० को समयमा पक्राउ गरी हालसम्म निरन्तर थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ।

४. उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले मिति २०८१।१२।२२ मा गरेको आदेशमा मेरो चित्त नबुझी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नं बमोजिम दायर गरेको निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट पनि आदेश सदर भई आएको र प्रस्तुत मुद्दामा धेरै प्रतिवादीहरू रहेकामा धेरैजसो प्रतिवादीहरू अझै फरार रहेका कारण यस अंदालतबाट उक्त मुद्दामा फैसला हुन लामो समय लाग्ने अवस्था विद्यमान छ।

५. अदालतको आदेशलाई शिरोपर गरी म रूपन्देही जिल्ला कारागारमा आएँ तर अन्य चार जिल्ला र तीन उच्च अदालतमा पनि मविरुद्ध यस्तै प्रकृतिका झुटा मुद्दा चलिरहेको हुनाले र मेरा अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू काठमाडौँमा रहनुहुने भएकाले, काठमाडौँमै पनि मविरुद्ध झुटा मुद्दा चलिरहेको हुनाले मैले काठमाडौँ डिल्लीबजार कारागार सरुवा गरी पाउँ भनी कारागार कार्यालय रुपन्देहीमा निवेदन दिएको थिएँ। एउटा कैदी बन्दीकै रूपमा त्यो मेरो अधिकार पनि हो। कारागार कार्यालय रुपन्देहीले स्थान अभाव देखाउँदै मेरो कारागार स्थानान्तरणको लागि सम्मानित रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन समेत दायर गरी सो निवेदनउपर स्थानान्तरणको लागि अदालतको आदेश पनि थियो। सम्मानित अदालतको आदेशलाई मन्त्रालयको एउटा विभागले सजिलै लत्याएर अदालतको समत मानमर्दन गऱ्यो। महिनौँ लामो तथाकथित अनुसन्धान र त्यसपछिको जेल जीवनमा पनि म रवि लामिछानेले कहिले कुनै अतिरिक्त सुविधा माग गरेको छैन। ब्लड प्रेसर बढेर १८० पुग्दा पनि मैले अस्पतालको शय्या खोजी गरिनँ।

म राज्यको षड्यन्त्रसँग आँखामा आँखा जुधाएर लड्न चाहन्छु, लुक्न चाहन्न। राज्य मप्रति कति प्रतिशोधी छ भन्ने बुझ्न ममाथि लगाइएका झुटा मुद्दाहरू नै सबैभन्दा ठूला प्रमाण हुन्। मलाई राजनीतिक रुपमा सिध्याउन रचिएका षड्यन्त्रहरूविरुद्ध त म राजनीतिक रुपमै लडौँला। तर मध्यरातमा चितवनबाट पोखरा लैजाँदादेखि अहिले भैरहवा कारागारमा मलाई राखिएको कोठासम्मका घटनाक्रमले म यो निष्कर्षमा पुगेको छु कि राज्य मलाई केवल राजनीतिक रुपमा मात्र होइन, शारीरिक रुपमा पनि गलाउने, सडाउने र सिध्याउने प्रयत्नमा छ। नेपालमा अहिले हजारौं कैदीबन्दी होलान् तर सबैभन्दा सानो जेलको कोठरीमा बसेको बन्दी म नै हो। अहिले मलाई राखिएको रुपन्देही जिल्ला कारागारको ब्लक नम्बर ४ जम्मा ३५ बाइ १२ फुटको छ। झ्यालहरूमा काठ ठोकिएको छ। हावा कतैबाट पास हुने ठाउँ छैन। चौबीसै घण्टा बत्ती नबाली पर्याप्त उज्यालो छिर्दैन। छत चिसिन कम्तीमा रातको ११/१२ बज्नुपर्छ। शरीरमा लुगा लगाएर यो बन्दकोठामा कोही ३० मिनेट टिक्न सक्दैन। यो जेल होइन, अर्को रूपको गोलघर हो। सरकार मलाई जानीबुझी यहीँ सडाउन चाहिरहेको छ। ताकि मलाई मानसिक र शारीरिक रुपमा समाप्त पार्न सकियोस्। मलाई खाली नेल ठोकिएको छैन तर ४२ डिग्री तापक्रममा यो कालकोठरी, मध्ययुगको यातनागृहभन्दा पनि बढी पीडादायी छ। अरू कैदीबन्दी सुत्न मात्र कोठाभित्र जान्छन् तर मेरा लागि यही कोठा नै सिंगो जेल हो। शायद सरकार यो पनि चाहन्छ कि म यो कोठाभित्रको पीडाबाट मुक्तिका लागि प्रशासन गुहारूँ, ताकि मलाई अन्य पेसेवर अपराधी र कैदीहरूसमेत राखिएको यही कारागारको अर्को ब्लकमा सारी मेरो जीवन थप जोखिममा पार्न सकियोस्।

६. कारागारभित्रको मेरो कोठामा भएको एउटा पंखा केवल पंखा होइन, भगवानको साक्षात् रूप हो तर बत्ती जाँदा यस कोठामा बत्ती मात्र जाँदैन, लगभग मेरो प्राण गएजस्तो हुन्छ। यस क्षेत्रमा दैनिक कति घण्टा बत्ती जान्छ भन्ने कुरा बिजुली अड्डाबाट डाटा सजिलै मगाउन सकिन्छ। म बसेको यो अवस्थाबारे थाहा नपाउने हर कोहीले भन्न सक्छ, अरू कैदीबन्दीलाई गर्मी नहुने तँलाई मात्र हुने? म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, अरू कैदीबन्दीहरू सुत्ने बेलामा मात्र कोठामा गए पुग्छ। मेरा लागि यही कोठा नै सिङ्गो जेल हो। म यस्तो यातनामा छ जुन हेर्नेले देख्दैन, भोग्नेले सहन सक्दैन। तैपनि म लड्न तयार छु। तर प्राण नै नरहे म कसरी लडुँला? मैले चित्रण गरेको मेरो अवस्थाका लागि म कुनै मानव अधिकारवादी संस्थालाई गुहार्न चाहन्न। यो देशका धेरै संस्थाहरू जस्तै मानव अधिकारवादी संस्था समेतले आफ्नो सान्दर्भिकता र नागरिक विश्वाससमेत गुमाउँदै गइरहेका छन्। त्यसैले मानव अधिकार आयोग लगायतका संस्थासमेत प्रति मेरो विश्वास टुटिसकेको छ। तर न्यायालयप्रति मेरो विश्वास अझै दृढ छ। यही विश्वासका आधारमा, म आफ्नो जीवन र अधिकारको रक्षा र आफूमाथिको षड्यन्त्रविरुद्ध लडिरहने निवेदन गर्दछु।

७. सहकारीको रकम अपचलनबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले बनाएको संसदीय विशेष समितिले सहकारीबाट रकम ल्याउने कुनै पनि प्रक्रियामा मेरो सहभागिता संलग्नता नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ। बरु सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आइसकेको रकम खर्च गर्ने कुरामा मलाई जिम्मेवार बनाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गऱ्यो। ममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक संसदीय छानबिन समितिको रिपोर्टलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लगेर केवल मेराविरुद्ध मात्रै कार्यान्वयन गराउने कार्य भयो। तर त्यही संसदीय समितिले दिएको निष्कर्ष र सिफारिसअनुसार कम्पनीमा आएको रकममा मात्र जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधजस्ता झुटा मुद्दा लगाइयो र एकै ठाउँबाट केन्द्रीकृत गरी मुद्दा चलाउनुपर्नेमा मलाई थप दुःख र हैरानी दिने उद्देश्यले पाँच–पाँच जिल्लामा छुट्टाछुटै मुद्दा चलाइयो। नेपालको इतिहासमा यस किसिमबाट अनुसन्धान यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ, सरकार सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता दिलाउन होइन कि जसरी पनि रवि लामिछानेलाई थुन्न र बाँचुन्जेल कानुनी झमेलामा अल्झाउन चाहन्छ। राज्यको यस्तो दूषित मनसायबाट अनभिज्ञ सायद कोही नहोला। मेराविरुद्ध सरकार नाङ्गिएर लागेका बेला मानिसको आस भनेकै सम्मानित अदालत हो। त्यसैले म केही आशा र अपेक्षा बोकेर सम्मानित अदालतको ढोकामा मउपर न्याय दिलाइयोस् र सहकारी पीडितहरूलाई समेत न्याय दिइयोस् भन्ने निवेदन गर्दछु।

८. म निवेदक रवि लामिछानेले कुनै आपराधिक मनसाय कहिल्यै नराखेको, सुप्रिम सहकारीबाट कुनै रकम लिनुखानु नगरेको, सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता, कर्मचारी वा कुनै निर्णायक भूमिकामा पनि नरहेको, सहकारीका बचतकर्ताको रकम खाने वा डुबाउने कार्य नगरेको-नगराएको, बरू आफू सञ्चारकर्मी र पछि राजनीतिकर्मी हुँदा पनि निरन्तर सहकारी पीडितकै पक्षमा पैरवी गर्दै आइरहेको निवेदन गर्दछु।

९. मविरुद्ध सुप्रिम सहकारीबाट नक्कली ऋणको कागज खडा गरी आएको भनिएको रकमको म समेतका हकमा बिगो कायम गरिएको छ। मसँग प्रतिशोध लिने चक्करमा आज सुप्रिम सहकारीका कुनै पनि बचतकर्ताले एक रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाउने अवस्था सरकारले सिर्जना गरेको छ। मेरो कानुनी लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ। तथापि एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीको सभापतिका रुपमा सर्वाधिक मत र मतान्तरले दुईदुईपटक जनताले चुनेको जनप्रतिनिधिका रुपमा सहकारी पीडितहरूप्रति मेरा आफ्ना पनि दायित्वहरू छन्। अझ मलाई नै सहकारी ठगीको आरोपमा जवरजस्त प्रमाणित गर्न खोजिएपछि, पीडितहरूप्रति मेरो दायित्व अझ फराकिलो भएको छ। नक्कली ऋण कागजात खडा गरी मेरो नाममा गएको भनिएको रकममाथि भइरहेको निकृष्ट राजनीतिबाट आजित भएका मेरा शुभचिन्तक र पार्टी पंक्तिले मेरो विरुद्ध कायम भएको भनिएको बिगो बापतको रकम जम्मा गरी सहकारी पीडितले पैसा पाउने’ बाटो सुनिश्चित गर्न अग्रसर भएकोले राज्यको षड्यन्त्रविरुद्ध जनसाधारण र पार्टी पक्तिले देखाएको हार्दिकता र साथ समर्थनलाई मैले ससम्मान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छु।

९. मुद्दामा मागदाबी गरिएको भनिएको रकम प्रमाण, तथ्य र जाहेरवालाहरूको निवेदनमै उल्लेख गरेको रकमबीच कुनै तारतम्य मिल्दैन। तथापि अभियोगपत्रमा निर्धारण गरेबमोजिम मेरो हकमा मागदाबी गरिएको भनिएको रकम रू.२,७४,८४,०००/- (अक्षरुपी दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार रुपैयाँ) मेरा शुभचिन्तक आफन्तहरूमार्फत प्राप्त हुन आएको जानकारी गराउँदछु। यो रकमलाई देखाएर ममाथि भइरहेको राजनीतिक षड्यन्त्रलाई सफल हुन नदिन मेरा शुभचिन्तक र शुभेच्छुकहरू अग्रिम रुपमै ममाथि पारिएको भनिएको बिगो बराबरको रकम जम्मा गरिदिन तयार हुनुहुन्छ। एक रुपैयाँ पनि फिर्ता नपाएका सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूका लागि यो एउटा आशाको किरण र सरकारका लागि आवश्यक सकारात्मक दबाब हुनेछ।

मलाई विश्वास छ, मेरो यो कदमले विद्यमान सहकारी समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ स्पष्ट र प्रभावकारी नजिर स्थापित गर्नेछ। साथै, यस्ता प्रकृतिका अन्य मुद्दामा संलग्न आरोपित व्यक्तिहरूले समेत पीडित बचतकर्ताहरूको बिगो सुनिश्चित गर्न प्रेरणा लिन सकून् भन्ने अपेक्षा राख्दछु।

१०. मेरो यो निवेदन, ममाथि लागेको झुटा आरोप र अपराधको स्वीकारोक्ति कदापि होइन। मबाट कुनै अपराध भएको छैन, म निर्दोष छु। तथापि म प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रक्रिया र न्यायप्रति पूर्ण आस्था राख्दै न्यायिक प्रक्रियामा सहकार्य गरिरहेको छ। यस क्रममा न त मैले कहिल्यै नक्कली बिरामी बनेर कारागारबाट उम्कन खोजेँ, न त कुनै कानुनी कमजोरी (लुपहोल) को दुरुपयोग गरेँ। राजनीतिक प्रतिशोधको यो लडाइँ म कानुनी रुपमा लडिरहुँला तर मलाई जति न्याय चाहिएको छ, सहकारीका बचतकर्तालाई आफ्नो रकम फिर्ताको सुनिश्चितता त्योभन्दा बढी नै चाहिएको छ। यो प्रक्रिया कहीँ न कहीँ, कतै न कतैबाट, कुनै न कुनै रूपमा सुरु हुनुपर्छ र त्यो मबाट नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन गर्दछु।

११. देशका लाखौँ नागरिकले आशा र भरोसा राखी जिताएको एउटा जिम्मेवार नेता एवं जनप्रतिनिधिका रूपमा, ती जनताको पीडा, अधिकार र न्यायका लागि म निरन्तर क्रियाशील रहनुपर्ने हो तर कालकोठरीभित्र थुनिएर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न असम्भव भएकोले सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताको न्यायको लागि मेरो हकमा मागदाबी गरिएको भनिएको बिगो रकम बैंक ग्यारेन्टीमार्फत प्रस्तुत सहकारी ठगी मुद्दामा मेरो हकमा मागदाबी गरी कायम हुन आउने भनिएको बिगो दाबीबाट समेत छुटकारा दिलाई पाऊँ।

१२. म सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम यथाशीघ्र प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ छु। सहकारीमा संलग्न पीडित सदस्यहरूले आफूहरूले जम्मा गरेको बचत रकम प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी हक रहेको हुँदा सम्मानित अदालतले समेत न्याय निरूपण गर्दा बचतकर्ताले रकम प्राप्त गर्ने गरी निर्णय गर्नु नै न्यायोचित हुन्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको छ।

साथै, प्रतिनिधि सभाको संसदीय छानविन समितिले समेत थुनामा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत बाहिर राखी बचतकर्ताको रकम प्राप्त गरिनुपर्ने सन्दर्भमा पृष्ठ नं ४४४ र ४४५ मा उल्लिखित प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइसकेको हुँदा, ती सन्दर्भ र सुझावको आधारमा समेत पीडित पक्षको बचत फिर्ता गर्न सम्बन्धित निकायहरू अग्रसर हुनु नित्तान्त जरुरी देखिन्छ।

समस्याका कुरा गरिरहने कि समाधानको बाटो पहिल्याउने? यी दुई विकल्पमा दोस्रो बाटो रोज्नु सबैको हितमा हुन्छ। यो बाटोले सबैभन्दा पहिला सहकारी पीडितमाथि न्याय सुनिश्चित गर्छ। न्याय पाउने पहिलो हक सहकारीपीडितको हो। त्यसैले, बचतकर्ताले आफ्नो बचत रकम प्राप्त गर्नु नै यस समस्याको न्यायोचित र यथाशीघ्र समाधान हुने भएकाले बचत प्राप्त गर्न चाहने सरोकारवालाहरूको समन्वयमा छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइयोस् भन्ने मेरो मूल आग्रह रहेको छ।

प्रकरण नं १२ मा उल्लेख भएको भावनालाई आत्मसात् गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको पहिलो संशोधनले सो ऐनमा दफा १३१क थप गरी “बचतकर्ताको बचत रकम भुक्तानी दिन नसकेको वा बचत रकम हिनामिना गरेको वा सहकारी ठगी गरेको भनी दफा १३० बमोजिम मुद्दा दायर भई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा वा प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र गर्न सकिने अन्य फौजदारी मुद्दामा सदस्यको बचत रकम वा हिनामिना भएको बचत रकम फिर्ता गरेकाले मिलापत्र गराई पाऊँ भनी निवेदन दिएमा मिलापत्र हुन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोही दफाको उपदफा (३) मा त्यस्तो मिलापत्र फैसला कार्यान्वयनको चरणमा समेत गर्न सकिने र त्यसरी मिलापत्र भएकोमा प्रतिवादीलाई लागेको दण्ड, जरिवाना र बिगो तिर्नु बुझाउनु नपर्ने र कैद भएको भए कैदको लगतसमेत कट्टा हुने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको देखिँदा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रमुख उद्देश्य नै बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्नु रहेको देखिन्छ।

मेरो हकमा उक्त कानुनी व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था विद्यमान नरहेको भए पनि मैले आफ्नो पदीय गरिमा र जिम्मेवारीलाई आत्मसात् गरी बचतकर्ताको बचत रकम सुनिश्चित गर्ने प्रयोजनार्थ मेरो विरुद्ध अभियोगपत्रमा गलत ढङ्गले दावी गरिएको बिगो बापतको रु. २,७४,८४,०००/- (दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार) बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दाखिला गरिदिएको छु।

१४. यसैबीच प्रस्तुत मुद्दाका केही जाहेरीवालाहरूले समेत आफ्नो उद्देश्य रवि लामिछानेलाई थुन्नु होइन, बचत फिर्ता पाउनु हो, म आफ्नो जाहेरी फिर्ता लिन्छु, म यो पापको भारी बोक्न चाहन्न भनेर अभिव्यक्ति दिएको कुरा पनि सार्वजनिक भएको निवेदन गर्न चाहन्छु।

१५. यसै सन्दर्भमा अभियोजन पक्षबाट ममाथि हचुवाका भरमा प्रस्तुत गरिएको दाबी यसै सम्मानित अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदाका बखत न्यायिक परीक्षण हुने नै छ, र त्यसको न्यायिक परीक्षणपश्चात् न्यायालयको आदेशको स-सम्मान पालना गर्ने मेरो प्रतिबद्धता सदैव रहने नै छ।

नेपाल सरकारद्वारा यस रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्र अनुसार, गोर्खा मिडियामा आएको भनिएको रकम सुप्रिम सहकारीबाट नक्कली ऋण कागजात खडा गरी ल्याइएको र म समेतका प्रतिवादीमाथि सामूहिक रुपमा रू. १०,९९,३६०००/- (दस करोड उनान्नसय लाख छत्तीस हजार) बिगो दाबी गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ। उक्त आधारमा मेरो भागमा पर्ने भनिएको रकम रू.२,७४,८४,०००/- (अक्षरपी रु. दुई करोड चौहत्तर लाख चौरासी हजार) बराबर सहकारी पीडितको रकमको सुनिश्चितता होस् भन्ने गहिरो मान्यतासहित यस रुपन्देही जिल्ला अदालतमा प्रभु बैंकको को ३ थान बैंक ग्यारेन्टीपत्र यसै निवेदनका साथ पेस गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु।

१६. मलाई लागेको अभियोगको प्रकृति र कानुनी परिणाम समेतलाई विचार गर्दा तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जमानत सम्बन्धमा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तहरू समेतबाट म निवेदकले धरौटी जमानत राखी पुर्पक्ष गर्न नपाउने भन्ने अवस्थासमेत छैन। गीता शर्मा विरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।०५ मा भएको आदेश, विनोद थापा मगरको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा मेलमिलाप हुन सक्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नजिर सिद्धान्त प्रतिपादित भएको व्यहोरा पनि अनुरोध छ।

१७. तसर्थ विद्यमान कानुनअनुरूप प्रस्तुत मुद्दामा मेरो विरुद्ध कायम गरिएको सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भनेको बिगो दाबी बराबरको बैंक ग्यारेन्टी पत्र दाखिल गरिसकेको आधारमा प्रस्तुत सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दाको बिगो दाबीबाट छुटकारा दिलाई थुनामुक्त गरी पाऊँ।

साथै, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरको असान्दर्भिक एवं झुटा अभियोग दाबीको हकमा साधारण तारिखमा रही मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८, ६९ र ७१ बमोजिमको आदेश गरीपाऊँ।

१८. संलग्न कागजातहरू:

क. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र।

ख. प्रभु बैंकको देहायबमोजिमको बैंक ग्यारेन्टी पत्र-

अ. शंकर प्रसाद श्रेष्ठले जमानत दिएको रु. १,५०,००,००० /- थान-१

आ. रामानन्द घिमिरेले जमानत दिएको रु. ९४,८४,००० /- थान-१

इ. मनोहर प्रधानले जमानत दिएको रु. ३०,००,००० /- थान-१

ग. रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०८१।१०।१३ को आदेश।

घ. उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको मिति २०८१।१२।२२ को आदेश।

ङ. रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०८१।१२।२५ को थुनुवा पुर्जी।

च. जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाडौँको मिति २०८१।१२।२२ को थुनुवा पुर्जी।

छ. काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको मिति २०८१।१२।२२ को पक्राउ पुर्जी।

ज. जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको मिति २०६१।१२।२३ को हिरासतमा राख्ने थुनुवा पुर्जी।

क. सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश।

ञ. अड्डासारका लागि अदालतको आदेश सहितका कागजात।

ट. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ठगी तथा संगठित अपराधको मुद्दामा भएको मिति २०६१।०९।०५ गतेको आदेशको प्रतिलिपि।

ठ. प्रतिनिधि सभाको संसदीय छानबिनसहितको प्रतिवेदनको पृष्ठ नं ४४४ र ४४५ को प्रतिलिपि-१।

ड. महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मिति २०७८।०१।०२ को च. नं. १७६३ को निर्देशन पत्रको प्रतिलिपि-१।

२०. यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झुटा ठहरे कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला।

निवेदक रवि लामिछाने….१

इति सम्वत् २०८२ साल श्रावण १३ गते रोज ३ शुभम्…