मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन गहिरिँदै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति सहितको कार्ययोजना ल्याएको छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्तो समस्या अनुभव गरिरहेका छन् । चिन्ता २२ प्रतिशत र डिप्रेसन १५ प्रतिशत यहाँका सर्वाधिक सामान्य मानसिक समस्या रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यस्तै, सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश आत्महत्या दरको हिसाबले तेस्रो स्थानमा पर्छ । प्रदेशमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यसका साथै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र माग दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०/८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो ।

हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।

कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पु¥याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने, र सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिए ।

कार्ययोजनामा ‘मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्धन’ प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरिएको छ । विद्यालय र बालबालिकालाई लक्षित गर्दै मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष कक्षा, पाठ्यक्रम समायोजन, अभिमुखीकरण तथा परामर्श सेवा, खेलकुद, स्वास्थ्य प्रदर्शनी, र्‍याली, योग प्रशिक्षण, तथा जीवन सीप अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य योजना किताबमै सीमित नहोस्: मुख्यमन्त्री आचार्य

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना केवल किताबमै सीमित हुन नहुने बताएका छन् ।

रणनीतिक योजना व्यवहारमा लागू गरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । ‘अब काम भनेको परिणाम र उपलब्धिमा आधारित हुनुपर्छ । कागजमा मात्रै सीमित भएर कुनै अर्थ छैन,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,‘समीक्षा गर्दा हरेक सूचक तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न जरुरी छ । जहाँ काम भएको छैन, त्यहाँ सुधार आवश्यक छ ।’

उनले सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई आधारभूत तहका वर्गमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएका छन् । सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य लगायत सबै प्रकारका सचेतना अभियान गाउँबस्ती र विद्यालय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘हाम्रो जनशक्ति गाउँ र बस्तीसम्म पुग्न जरुरी छ । तर हालसम्म सुविधा सम्पन्न स्थानहरूमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रित हुँदा नतिजा आउन सकेन,’उनले भने,‘स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यबिना प्रभावकारी परिणाम सम्भव छैन ।’

मानसिक स्वास्थ्य रणनीति योजनाको कार्यान्वयनको लागि बहुसरोकारवाला पक्षको कार्यक्रम समुदाय केन्द्रित हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री आचार्यको बिशेष जोड छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त योजनाअनुसार नर्स तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको छ ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठ, स्वीस सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा प्रतिज्ञा सिम्खडा, सिएमसी नेपालका प्राविधिक निर्देशक डा। पशुपति महत, स्वास्थ्य सेवा निर्देशक रोशनलाल चौधरीलगायतले यसको कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव राखेका थिए ।