उनीहरू अदालत भएपछि यही वैशाख ३१ गते तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवलले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै तत्काल पुरानै अवस्था काम काज गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो । बुधबार दुवै पक्षको बहसपछि न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासले यस अघिको आदेशलाई मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दा सम्म प्राध्यापक, कर्मचारीहरूलाई पुरानो अवस्थाको सेवा सुविधा कटौती नगरी काम गर्न दिनको लागि क्याम्पस सञ्चालक समितिलाई आदेश दिएको छ ।

बुधबार प्राध्यापक कर्मचारीको तर्फबाट अधिवक्ता नारायण प्रसाद पन्थी र केशवराज पोखरेले बहस गरेका थिए भने क्याम्पस सञ्चालक समितिको तर्फबाट बाबुराम पाण्डेयले बहस गरेका थिए । उक्त नियमावलीमा संशोधन गरेर उमेर हद ६३ वर्ष या सेवाको हिसाबले २५ वर्ष लागु गरिएको थियो ।

प्राध्यापकहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक राममणि क्याम्पसले आफ्नो ढङ्गबाट नियमावली संशोधन गर्दा अन्यायमा परेको गुनासो गरेका थिए ।