
बुटवल । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा सिटिईभिटी पुनः संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षाका सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन ।
ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौं रकम विदेशिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन ।
संघर्ष समितिका अनुसार सीटीईभीटी अन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा र स्टाफ नर्स ७३ वटा, विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन १० र बिएस्सी नर्सिङ ८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन ।
नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुंदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोही मार्फत लाखौं रकम बाहिरिएको फोरम अफ टेक्निकल साइन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले बताए ।
नेपालमा मेडिकल विषय पढाई हुने शिक्षण संस्था बन्द हुंदै गएपछि स्वभाविक रूपमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जाने उहांको भनाई छ । आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले विभिन्न १४ बुंदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
स्तरोन्नती गर्न बांकी रहेका संस्थाहरुको भर्ना खोल्नुपर्ने, बन्द भएका नर्सिंग कलेजहरुमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्यगरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको छ । फोरम फर टेक्निकल साईन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले आयोग गठन गरी उनीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने काम मात्रै भएको बताए ।
यसैगरी नर्सिङ लगायतका पारामेडिकल विषयहरु चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरिनु पर्ने, खुला बजार अर्थनिति अनुसार मुल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि अस्पताल चाहिने कार्यविधी खारेज तथा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरु, विषयगत काउन्सिलहरु र सिटिईभिटीलाई स्वायत्त बनाउनु पर्ने उनले माग गरे ।
फोरम फर टेक्निकल साईन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले आयोगका कारण नेपाली शिक्षण संस्था बन्द हुंदै गएको बताउंदै नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द गराउने उद्देश्यले नै ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको आरोप लगाए ।
नेपाल चिकित्सा संघका पूर्व अध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले ऐनका कारण नेपाल मेडिकल सम्बन्धि अध्यपाक गराउने शैक्षिक संस्थाहरु बन्दै हुंदै जांदा जनशक्ति उत्पादन रोकिएर अभाव सिर्जना हुंदै गएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा फोरम लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द खनाल, निजि प्राविधिक महासंघका केन्द्रिय सदस्य डिपी खनाल लगायतले बोल्दै ऐनमा भएको गलत व्यवस्थाले मेडिकल क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुंदै गएको र उत्पादन ठप्प भएको बताएका थिए ।