आन्तरिक पर्यटन काजबापत कर्मचारीलाई एक करोड ५२ लाख भुक्तानी 
प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन काज कार्यक्रम कार्यविधि बनायो । हरेक कर्मचारीलाई बढीमा १० दिन पर्यटन काज दिई खाइपाइ आएको सुरु तलब स्केल वा पारिश्रमिकले हुन आउने एक महिनाको तलब वा पारिश्रमिक बराबर रकम भ्रमण खर्चबापत कार्यरत निकायबाट भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसबापत १३ मन्त्रालय र ६ निकायका चार सय ४७ कर्मचारीलाई पर्यटन काज खर्चमा एक करोड ५२ लाख ३७ हजार भुक्तानी भएको छ । ‘निजामती सेवा ऐन र प्रदेश सुशासन ऐनविपरीत देखिएकाले उक्त खर्च नियमसम्मत देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।

त्रुटिपूर्ण डिजाइनका कारण सिँचाइ आयोजनामा भएको साढे ३९ करोड लगानी व्यर्थ 
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले रोहिणी सिँचाइ योजनाअन्तर्गत हेडवर्क, गाइडबन्ड, प्रोटेक्सन निर्माण र नहर संरचनाबापत ३९ करोड ५६ लाख १९ हजार खर्च गर्‍यो । तर, योजना सञ्चालनमा छैन । हेडवर्क र नहर संरचना प्रयोगहीन अवस्थामा रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । योजनाको डिजाइनमा समस्या रहेकाले योजना सम्पन्न भए पनि सञ्चालन हुन नसकेकाले सञ्चालनका लागि थप अध्ययन र लगानी गर्नुपर्ने जानकारी कार्यालयले दिएको महालेखाले जनाएको छ । ‘त्रुटिपूर्ण डिजाइन, जाँच तथा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र त्यसमा संलग्न परामर्शदातालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको भागीदार बनाइनुपर्दछ,’ महालेखाले भनेको छ ।

सम्झौताभन्दा करिब २७ लाख बढी भुक्तानी 
उपभोक्ता समितिबाट कुनै निर्माण कार्य गराउँदा जनसहभागिताको अंश कट्टा गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले विद्यालय भवन निर्माण गराउँदा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम पेस गरेको कार्यसम्पन्न र बिल भर्पाईमा उपभोक्ताको अंश नकटाई १८ विद्यालयलाई २६ लाख ७७ हजार बढी भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।