सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट, छडलगायत ठूला औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि उद्योगीहरू उत्साही भएका थिए । सरकारले घोषणा गरेका सुविधा दिँदै थप सहयोग गरेमा नेपालबाट वार्षिक एक खर्ब ५० अर्बको सिमेन्ट निर्यात हुने सम्भावना रहेको भन्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सरकारले घोषणाअनुसार अनुदान दिने कार्यविधि ल्याए पनि सिमेन्ट निर्यात भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको देखिँदैन ।

संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले भर्खरै सुरुवात भएकाले सिमेन्ट निर्यातको परिमाण र मूल्य थोरै देखिएको बताए । निर्यातलाई क्रमशः बढाउँदै लगिनेसमेत उनले बताए । अहिले सिमेन्ट उद्योगहरूले भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने, बजार खोज्ने, आयातकर्ता (भारतीय पार्टर) खोज्नेलगायत काम भइरहेको उनले बताए ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवालले सिमेन्ट निर्यात सानो आकारमा भए पनि बढ्दो क्रममा रहेको बताए । अहिले पनि अर्घाखाँचीको मात्रै दैनिक तीन–चार हजार बोरा सिमेन्ट निर्यात भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

आरएमसी ग्रुपले सञ्चालन गरेको पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले २४ असारदेखि उत्पादन भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको थियो ।
यो उद्योगले तानसेन सिमेन्ट रूपन्देहीको नाका सुनौली बजारदेखि गोरखपुरसम्म हाल १३ वटा डिलरमार्फत बिक्री सुरु गरेको छ ।

त्यस्तै, मुरारका अर्गनाइजेसन लगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टले ३० असोजदेखि निर्यात सुरु गरेको थियो । अर्घाखाँचीले भारतको आनन्दनगर र नौतनवामा सिमेन्ट निर्यात गरेको हो । तानसेन र अर्घाखाँचीबाहेक अन्य सिमेन्ट उद्योगले निर्यात सुरु गरेका छैनन् । अन्य उद्योगले पनि भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रयास गरिरहेको र प्राप्त भएलगत्तै निर्यात सुरु गर्ने अध्यक्ष थापाले बताए ।