बुटवल मिलनचोकका साइकल व्यापारी इभन शर्माको सुप्रिममै ८ लाख रुपैयाँ बचत थियो । साउनदेखि सहकारीमा धाउन थालेका उनले अहिलेसम्म ३ लाख २० हजार रुपैयाँ उठाए । बाँकी ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ कहिले कसरी पाइने हो, टुंगो छैन । ‘खाइनखाइ जम्मा गरेको रकम डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ,’ उनले भने, ‘उठेको रकम पनि ५ हजार, १० हजार गरेर उठाएको थिएँ ।’

ऐनबमोजिम सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यलाई मात्रै ऋण प्रवाह गर्न पाउँछन् । तर, काठमाडौंमा दर्ता भएर बुटवलको राजमार्ग चौराहमा कारोबार गर्दै आएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गैरसदस्यलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरी मापदण्डविपरीत आर्थिक कारोबार गर्थ्यो । धेरै र अग्रिम ब्याज दिने भन्दै बचतकर्तालाई पनि तानिरहेको थियो । पछिल्लो समय बिनाधितो मिटर ब्याजमा लगानी गरेका सहकारीका सञ्चालकहरूले ऋण लगानी नउठेको भन्दै बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न रोकिरहेका छन् । सहकारी संकटग्रस्त बनेपछि बचतकर्ता आत्तिएका छन् ।

सुप्रिमले करिब ५० जना कर्मचारी परिचालन गरी रूपन्देही र कपिलवस्तुका मुख्य सहर र ग्रामीण क्षेत्रबाट दैनिक बचत संकलन गर्दै आएको थियो । त्यसमध्येको करिब १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ काठमाडौंका गैरसदस्यलाई बिनाधितो लगानी गरेको हो । सहकारीका सञ्चालकहरू ऋण लगानी नउठेपछि तत्काल बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न समस्या भएको बताउँछन् । सहकारीका अध्यक्ष ओम गुरुङले रकम नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर लिलाम प्रक्रिया थालिएको तर सबै रकम एकैपटक दिने अवस्था नरहेको बताए ।

बुटवलका अटो रिक्सा चालक ऋषिकुमार गिरीले आम्दानीबाट बचाएर दैनिक २ सय रुपैया शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था योगीकुटीमा जम्मा गर्थे । पछिल्लो समय सहकारीले दैनिकी उठाउन छोडेको उनले बताए । बचत भएको ४२ हजार रुपैयाँ पनि निकाल्न पाएका छैनन् ।’

भक्तपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकारी २०६९ असोज २८ गते सहकारी विभागमा दर्ता भएको थियो । २०७८ साउन १९ मा व्यवसाय दर्ता गरेर सहकारीले बुटवलको योगीकुटीमा डिपार्टमेन्टल स्टोर्स सञ्चालन गरेको थियो । रकम माग्ने बचतकर्ताहरूको भीड लागेपछि सहकारीले माघ ७ गतेभित्र सबै रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, भुक्तानी गर्ने बेला भएपछि सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापक सम्पर्कविहीन भएका हुन् ।

अन्यत्र दर्ता भएर रूपन्देहीमा सञ्चालित कल्पवृक्ष, आगन्तुक, सार्थक, स्टारलगायत १० सहकारीमा रकम अपचलनको समस्या आएको छ । सहकारीहरूले समयमा बचतकर्ताको बचत फिर्ता नदिएको, सम्झौता अनुसार ब्याज नदिएको, रकम निकाल्न नपाएको, सञ्चालकहरू बेखबर भएको लगायत गुनासा छन् । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भन्दै सरकारी नियमन निकायसमेत तर्केपछि बचतकर्ताहरू जोखिममा परेको रूपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष वसन्तप्रसाद ढकालले बताए । सरलीकरण र सहजीकरण नहुने हो भने सहकारीमा बेथिति अझ बढ्ने उनले जनाए ।

रूपन्देहीका २ सय ८२ सहकारीहरू पछिल्लो समय मर्ज भएर २ सय ५६ भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा दर्ता भएका ७ सय ६३ सहकारी छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारी दर्ता स्थानीय तहमा र अनुगमनको जिम्मा प्रदेश सरकारमा आएको छ । कार्यक्षेत्रबाहिर रहेका त्यस्ता सहकारीलाई नियामक निकायद्वारा नियमन, अनुगमन हुन नसक्दा पछिल्लो समय सहकारीमा बेथिति बढेको समाचार कान्तिपुर दैनिकका लागि अमृता अनमोलले बुटवलबाट लेखेकी छिन् ।

प्रदेशमा अर्थसँगै सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विकास बोर्ड स्थापना गरिएको छ । प्रदेश सहकारी विकास बोर्डका उपाध्यक्ष टीकाराम पोखरेलले प्रदेशमा दर्ता नभइ सञ्चालन भएका सहकारीहरूमा अपचलनको गुनासो आएको बताए । ‘गुनासो समाधान गर्न तीन तहकै सरकारको समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने ।