
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा स्थानीय तहहरुले गरेको कामको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तयार पारेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तिलोत्तमा नगरपालिका रुपन्देहीका अरु पालिकाहरुभन्दा कमजोर देखिएको छ।
लिजा नेपालले गरेको स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकनका १० वटा विषयक्षेत्रहरुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ वटामा तथा २०७७/०७८ र २०७६/७७ मा एकएक वटा विषयक्षेत्रमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको तिलोत्तमा वित्त आयोगले गरेको २०७८र७९ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने कमजोर देखिएको हो।
यसअघि लिजा नेपालले गरेको स्वमूल्यांकनमा २०७७/०७८ मा सामाजिक विकास क्षेत्रमा र २०७६/७७ मा शहरी सेवा प्रवाह तथा सुशासनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यसम्पादन गरेको भन्दै पुरस्कृत भएको थियो। त्यस्तै २०७८/७९ मा पनि शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, सेवा प्रवाह, न्यायीक कार्य सम्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा तिलोत्तमाले शत प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो।
तर, वित्त आयोगले यसपटक गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा भने कुल १ सय अंकमा जम्मा ४६ दशमलव ६२ अंक प्राप्त गरी जिल्लाका १६ वटा पालिकामध्ये सबैभन्दा पछाडी परेको हो।
तिलोत्तमा नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटा पालिकामा पनि १ सय स्थानमा पुगेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा तिलोत्तमा भन्दा पछाडी ९ वटा पालिका पुगेका छन् भने ९९ वटा पालिका तिलोत्तमा भन्दा अगाडी परेका छन्।
वित्त आयोगले विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी अंक प्रदान गर्ने गर्छ। संघीय सञ्चित कोषबाट तल्ला तहमा प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका लागि एकसय अंकभार दिएर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले हरेक वर्ष स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ।
स्थानीय तहहरुले समयमा बजेट पेस गरे÷नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे÷नगरेको, राजस्व बाँडफाँट गरेरनगरेको देखि बजेट बेरुजु, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाको अवस्था, गर्भवती तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा लिने महिलाहरुको अवस्था, बालबालिकाहरुले खोप लगाए/नलगाएको लगायतका सूचकलाई मूल्यांकनको आधार मान्ने गरिन्छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मूल्यांकन गरी प्रदान गरेको अंकका आधारमा संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ।
आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र संघीय सरकारका विभिन्न निकायबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर अंक प्रदान गरेको जनाएको छ।
वित्त आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको विभिन्न १७ वटा सूचकका आधारमा उनिहरुले गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरि अंक दिईएको बताए। लेखापरीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलन, विद्यार्थी भर्ना दर तथा पूर्ण खोपको अवस्थालाई समेत सूचकका रुपमा राखिएको छ।
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँरनगरसभामा पेश गरेको खण्डमा ५ अंक प्राप्त गर्छ।
त्यस्तै असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँरनगरसभामा पेश गरि असार मसान्तभित्र पारित गरेमा ५ अंक, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन कर वापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे ५ अंक, आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र संघीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे ५ अंक र बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण प्रत्येक वर्षको कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे ५ अंक प्राप्त गर्छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले माथिका ५ वटा सूचकमा दुईवटा मात्रै पुरा गरी १० अंक प्राप्त गरेको छ भने तिनवटा सूचकमा शुन्य छ।
त्यस्तै अनुमान गरे अनुसार राजश्व संकलन गर्न सके १३ अंक प्राप्त हुन्छ। तिलोत्तमाले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६९ करोड ५२ लाख ७ हजार १७८ रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने प्रक्षेपित लक्ष्य रहेकोमा जम्मा २४ करोड ७१ लाख ५० हजार ४१८ मात्र संकलन गरेको छ। ०७७/७८ मा २६ करोड ३९ लाख १९ हजार ८४३ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो। यो सूचकमा पनि तिलोत्तमाको अंक कटौती भएको छ।
त्यस्तै कुल विनियोजित रकममा कुल खर्चको प्रतिशत र पूंजीगत रकममा कुल पूंजीगत रकमको खर्चमा १५ अंक प्रदान गर्ने गरिन्छ। तिलोत्तमाको यो अंकमा पनि कटौती भएको छ। ०७८/७९ मा २ अर्व ५ करोड ६ लाख ९४ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १ अर्व ४७ करोड २८ लाख ७१ हजार १४० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। पूंजिगततर्फ १ अर्व २६ करोड ७४ लाख ३५ हजार ३३२ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ८४ करोड ६२ लाख ८५ हजार १२३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
त्यस्तै लेखा परिक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको सूचकमा १५ अंक प्रदान गरिन्छ। त्यसैगरि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग पूर्ण रुपमा गरि आवश्यक विवरण प्रविष्ट गरेमा ५ अंक, स्थानीय स्तरको विकासको लागि आवधिक योजना तर्जुमा गरे ३ अंक, कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद विद्यार्थी भर्ना दरमा ३ अंक, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दरमा ३ अंक, कक्षा १० को परिक्षामा सहभागि कुल विद्यार्थीको संख्याको तुलनामा कम्तीमा स्तरीकृत अंक १।६ वा सो भन्दा उच्च जिपिए मूल प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत भए ३ अंक प्राप्त गर्छन्।
त्यस्तै गर्भवती महिलाले चारपटक गर्भ जांच गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराए ३/३ अंक, जन्मिएदेखि २४ महिना उमेरसमुहका बालबालिकाले लगाउने सबै खोप लगाएको भए ३ अंक र आयोगले कार्य सम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधीमा प्रविष्टि गरेमा ६ अंक प्राप्त गर्छन्।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा गर्भवती महिलाको अनुमानित संख्या २६२१ रहेको छ। तर ४ पटक गर्भ परिक्षण गर्ने महिलाको संख्या १५८६ र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको संख्या जम्मा २१० रहेको छ।
त्यस्तै खोप लगाउने उमेर समुहका बालबालिकाको अनुमानित संख्या ३९९५ रहेकोमा पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको संख्या २१३६ मात्रै रहेको छ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आयव्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक सहितको विवरण २०७९ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको छैन भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरि सम्बन्धित विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस्तै कार्यसम्पादन मूल्यांकनका अनुसार आवधिक योजना समेत बनाएको छैन।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएपछि समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने केहि बजेट कटौती हुने देखिएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी रेग्मीका अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदान स्थानीय तहको जनसंख्या, बेरुजु, बजेट खर्च, राजश्व संकलन र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेर वितरण हुने गर्छ।
‘कूल अनुदान रकममा ५ प्रतिशत बजेट कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा तोकिएको हुन्छ, त्यही रकमबाट कार्यसम्पादनमा बढी अंक ल्याउनेलाई बढी र कम अंक ल्याउने कम अनुदान उपलब्ध हुने भएकोले तिलोत्तमाको अनुदान घट्न सक्छ,’ रेग्मीले भने।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको र कतिपय कामहरुको रिपोर्टिङ समेत समयमा नभएकोले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोर देखिएको बताईन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खोप जस्ता विषयमा धेरै काम भएपनि रेकर्ड राख्न नसकिएको उपप्रमुख चौधरीको भनाई छ। ‘तिलोत्तमामा दुईवटा मात्र वर्थिङ सेन्टर रहेकोले गर्भवती महिलाहरुको संख्या धेरै भएपनि चारपटक गर्भ परिक्षण गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेहरुको संख्या कम देखिन पुग्यो, तिलोत्तमाका गर्भवतीहरुले बुटवल र भैरहवाका अस्पतालमा गर्भ परिक्षण र प्रशुती सेवा लिनुभयो तर, नगरपालिकामा त्यसको रेकर्ड राखिएन,’ उनले भनिन्।
तिलोत्तमा नगरपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा देशभरका ७५३ वटा पालिकामध्ये ५९४ स्थानमा पुगेको छ। मूल्यांकनमा कम अंक प्राप्त गर्नेमा तिलोत्तमा भन्दा पछाडी १५९ वटा पालिका रहेका छन्।
बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले भने कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा बढि अंक प्राप्त गरि देशकै उत्कृष्ट गाउँपालिका बन्न सफल भएको छ। नरैनापुरले सबैभन्दा धेरै ७८ दशमलव ५१ अंक ल्याएको छ। त्यस्तै प्यूठान नगरपालिकाले ७७ दशमलव २६ अंक प्राप्त गरि देशकै दोश्रो नगरपालिका बन्न सफल भएको छ।
त्यस्तै म्याग्दीको बेनी नगरपालिका ७७ दशमलव ०९२६ अंकका साथ तेश्रो भएको छ भने पुर्वी रुकुमको सिस्ने गाउँपालिकाले ७७ दशमलव ००२४ अंक प्राप्त गरि चौथो भएको छ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशभरका ४३ वटा स्थानीय तहहरुले एकसय अंकमा ७० भन्दा माथी अंक प्राप्त गरेका छन्। ति मध्ये लुम्बिनी प्रदेशका १६ वटा स्थानीय तह छन्। रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले ७३ दशमलव २४ र सैनामैना नगरपालिकाले ७० दशमलव ३१ अंक प्राप्त गरेका छन्।
त्यस्तै प्यूठानको गौमुखी गाउँपालिका, मल्लरानी गाउँपालिका र सरुमारानी गाउँपालिका, गुल्मीको मदाने गाउँपालिका, रेसुङगा नगरपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका र छत्रकोट गाउँपालिकाले ७० भन्दा माथी अंक प्राप्त गरेका छन्।
यसैगरि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क र शितगंगा नगरपालिका, पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले पनि ७० भन्दा माथी अंक प्राप्त गरेका छन्।