
बुटवल । बुटवलमा एक अर्ब बढी लागतमा ८ वर्ष लगाएर अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएको छ । तर, सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा-काठमाडौं बाहिरको ठूलो र अत्याधुनिक सम्मेलन केन्द्र उद्घाटनको लामो समयसम्म सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडेर पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विकास गर्न भन्दै २०७१ माघ १५ देखि निर्माण थालिएको सम्मेलन केन्द्र गत भदौ ११ गते एक समारोहका बीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लागतमा सहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको सम्मेलन केन्द्रमा एक हजार जना अट्ने गौतमबुद्ध नामक मुख्य सभाहल छ । यससहित १३ वटा २ हजार ७ जना अट्ने क्षमताका हल छन् । ८ वर्ष लगाएर निर्माण सकेपनि सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बेकामे बनेको छ ।
पछिल्लो समय गोदावरीको सम्मेलन केन्द्रलाई आधार मानेर एउटा रेट आएको र त्यसलाई नै मुख्य हल भाडामा दिने तयारी भइरहेको सभाहल तथा प्रद्धशनी केन्द्र निर्माण कार्यान्वयन इकाई प्रमुख धर्मेन्द्र पन्थीले बताए ।
सुरुवातमा बुटवल सम्मेलन केन्द्र आफैँले सञ्चालन गर्ने भन्दै बुटवल उपमहानगरले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । तर, सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिमा पाँच सय जना क्षमताको सभाहल गाउँपालिका वा नगरपालिका र ७ सयसम्मको उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । एक हजार जना बढी क्षमताको यो सम्मेलन केन्द्र सहरी विकास मन्त्रालय मातहत विकास समिति बनाएर मात्रै बुटवल उपमहानगरले सञ्चालन गर्ने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरिएको छ ।
बुटवल मण्डपको साढे १६ बिघा जमिनमध्ये ९ दशमलव ६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सम्मलेन केन्द्रमा राष्ट्रिय झण्डाको चन्द्रसूर्य आकारका २ वटा भवन छन् । केन्द्रभित्रै दुई तले भवनमा व्यवसायिक क्षेत्र, रेष्टुरा, एटीएम, खाजा घर र प्रशासनिक कक्ष छन् । हेलिप्याडसहित चार सय गाडी र चार सय मोटरसाइकल अटाउने खुला पार्किङ छ । चारैतिर आकर्षक प्रवेशद्वार बनाइएको सम्मेलन केन्द्रमा आकर्षक सुन्दर बगैँचा, पोखरी, फुटपाथ, लगायतका संरचना छन् । आफ्नो ठाउँमा सुबिधा सम्पन्न सम्मेलन केन्द्र निर्माण भएर पनि सञ्चालनमा नआउदा स्थानीय दुःखी छन् ।
सम्मेलन केन्द्रको मासिक सञ्चालन खर्च १३ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । यो वा त्यो बहानामा अर्ब बढी लगानी गरेर निर्माण गरिएको सम्मेलन केन्द्र सञ्चालन नगरेर अलपत्र पार्नु सरकारको कमजोरी हो ।