संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको संरचना बलियो हुनुपर्ने र लुम्बिनीबाट उदाहरणीय कामको सुरुवात भएको बताए।

अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनीले आफ्नै प्रशासनिक केन्द निर्माणलाई प्राथमिकता राखेको जानकारी दिए।

‘आफ्नै भवनमा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र हुनेछ। हामी अन्य प्रदेशको तुलनामा अगाडि छौँ’, उनले भने, ‘संघीयतालाई जनतासँग जोड्न प्रशासनिक केन्द्रले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ।’

तीन अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रुपैयाँ ७२ पैसाको लागतमा सुविधा सम्पन्न मन्त्रालय भवन निर्माण गरिने छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय ६ तलाको हुने छ। लिफ्टसहित अपांगमैत्री भवन निर्माण हुने खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। अन्य मन्त्रालय भवन पाँच तलाको हुनेछ। त्यहाँ पनि अण्डरग्राउण्ड पार्किङ्ग र लिफ्ट जडान गरिने छ।

आयोजना कार्यान्वयनलाई गति प्रदान गर्ने योजना सरकारको छ। मन्त्रालयको भवन निर्माण गर्न बजेटको कुनै अभाव नहुने खानेपानी, ग्रामिण तथा शहरी विकासमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताए।

‘समयमा काम सम्पन्न हुने छ। बजेटको कुनै अभाव हुने छैन’, उनले भने, ‘राजधानी कार्यान्वयन नमुनाको रूपमा अघि बढेको छ।’

मन्त्रालय निर्माणको जिम्मेवारी शर्मा/सगुन जेभी, सीतापाइला, काठमाडाैँले लिएको छ। निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि शौरभ शर्माले निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्रालय भएकै क्षेत्र भित्रको खाली जग्गामा नयाँ प्रशासनिक भवन बनाउने काम अघि बढेको हो।

१७ विगाह १९ कट्ठा ४ धुर जग्गामा प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र फैलिएको छ। २०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी र नाम लुम्बिनी तोक्ने निर्णय गरेको थियो। राजधानी कार्यान्वयनमा हालसम्म बनेको तीनवटै सरकारले प्राथमिकता राखेर काम गरेका छन्।