नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले विगतको नेतृत्वबाट मुलुकको स्वाधिनता रक्षा नहुने, संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष नटिक्ने र सरकारले पनि स्थिरता नपाउने देखिएपछि नयाँ सत्ता समिकरण बनेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाप्रति लक्षित गर्दै गुरुङले त्यही पुरानो नेतृत्वबाट राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा हुन नसक्ने आफूहरुको निचोडपछि वर्तमान सकिरण बनेको जिकिर गरे ।
शुक्रबार बिहान प्रेस सेन्टर नेपाल, रुपन्देहीले भैरहवामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका नेता गुरुङले भने, ‘गएको निर्वाचनबाट मुलकुको परिस्थिति केही संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको देखिन्छ । निर्वाचनमा जुन खालका परिणामका प्रवृतिहरु देखिए, यो प्रवृतिले संसदले पाँच वर्षसम्म आफ्नो कार्यकाल पूरा नगर्ने हो की ? सरकारले स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न नसक्ने हो की ? भन्ने भय पैदा भए पछि स्थिरता र स्वाधिनताका लागि माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको हो ।’
उनले अब सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्दै जनअपेक्षाअनुकार काम गर्दै लैजाने बताए । साथै महासचिव गुरुङले संसदको कार्यकाल पनि पाँच वर्ष पूरा हुने जनाए । ‘अस्थिरता र अराजकता पैदा भयो भने मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाधिनता झन गम्भीर संकटमा पर्छ । तल्कालको टड्कारोे राजनीतिक परिघटनालाई सही मार्गमा ल्याउनु नै हो’, उनले भने । उनले सरकारको नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) परिवर्तका लागि तत्कालीन पाँच दलभित्र अधिकतम प्रयास गर्दा पनि सहमति जुट्न नसके पछि नयाँ परिस्थिति सिर्जना भएको जनाए ।
उनले अहिले सरकार बनाएका दलहरुबीच गठबन्धन नभई कार्यगत एकता मात्रै भएको जनाए । गुरुङले अब सहमति र सहकार्य गर्दै सकभर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने आफूहरुको चाहना रहेको जनाउँदै सबैजसो दललाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गरिने जनाए । ‘राष्ट्रिय सहमति भयो भने संसद पाँच वर्ष टिक्छ, स्थिर सरकार बन्छ’, उनले भने, ‘यसले अस्थिरता र अराजकतालाई परास्त गर्छ, बीचमै मध्यवति हुने हो की भन्ने संसय पनि हट्छ ।’
महासचिव गुरुङले आफूहरुको प्रयास सबै बाम एकैठाम भन्ने नै रहेको जनाए । ‘हाम्रो चाहना सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिल्नुपर्छ भन्ने नै हो । चाहे त्यो संसदमा भएका हुन् वा बाहिर भएका सबै एकै ठाउँमा भएर बृहत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनुपर्छ’, उनले भने । गुरुङ अहिले कम्युनिष्ट एकताको प्रयास भइरहेको समेत बताए । नागरिकता र राहादानी विवादमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउनै पर्ने बाध्यता कसरी आइलाग्यो ? भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा उनले सबै दलको सहमतिले गृहमन्त्री बनाइएको दावी गरे ।
‘स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्री दावी गर्यो, सबैले दिऔं भन्नुभयो, त्यसपछि दिइएको हो’, उनले भने, ‘जहाँसम्म गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता र राहादानीको विवाद छ, त्यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ, अदालतमा विचाराधीन कुरामा बोलिराख्नु पर्दैन । अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ ।’ अदालतमा विचारधीन विषयलाई गृहमन्त्री पदले फरक नपार्ने उनले बताए ।
