टीकापुर घटनामा मुछिएका र अहिले जेल सजाय भोग्दै गरेका रेशम चौधरीसहित सात जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मात्रै सरकारले फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले फौजदारी कार्यविधि (संहिता) लाई संशोधन गरेर ‘जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन रहेका’ मुद्दा पनि फिर्ता लिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कार्यविधि (संहिता) संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पास गरेको छ भने सोमबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी रहेको एक मन्त्रीको भनाइ छ । ‘राजनीतिक हिंसाका कारण लागेका मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए पनि सरकारसँग भएको सम्झौताका आधारमा फिर्ता लिन सकिने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय भएको छ, बैठकले पत्रको भाषा मिलाउन मुख्यसचिवलाई जिम्मेवारी दिएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै सुरु भएको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा ७ फागुन २०७२ मा टीकापुर घटना भएको थियो, जसमा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना अहिले जेलमा छन् । रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् ।

जिल्ला अदालतले तीन वर्षको सजाय तोकेकामध्ये एक जना (लक्ष्मण थारू) लाई उच्च अदालतले जन्मकैद हुने फैसला सुनाएको छ । उच्च अदालतको आदेश आउनुअघि नै जिल्ला अदालतले तोकेको तीन वर्षको सजाय पूरा गरेका उनी जेलमा छैनन् । रेशमसहित सातै जनाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्, मुद्दा विचाराधीन छ ।

थारूहरूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै यो समुदायमा रोष छ । परिणामतः २०७४ मा रेशम कैलालीबाट भारी मतान्तरले विजयी भएका थिए । तर, पहिले फरार र पछि जेलमा रहेकाले निलम्बित अवस्थामै उनको कार्यकाल सकियो । यसपालि त उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन गराएर उम्मेदवार उतारेका थिए । पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ कैलाली–१, २ र ३ गरी तीन सिट जितेको छ । त्यस्तै बर्दिया–२ बाट रेशमका बुबा लालवीर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका छन् । यसरी रेशमलाई फकाएर चार सिट जुटाउने योजनासहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सरकारको योजनाअनुसार अध्यादेश आएमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई समेत राहत हुनेछ । चन्द नेतृत्वको पार्टी चुनावमा गएन । तर, राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले प्रत्यक्षमा एकसहित ६ सिट जितेको छ ।

पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन १ सय ३६ स्थानमा मात्रै विजय भएको छ, जुन २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग हो । निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउन असफल गठबन्धनले कानुनी दाउपेच प्रयोग गरेर थप १० सिट जुटाउन लागेको छ ।

निर्वाचनको पूर्ण परिणाम नआउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राउतलाई बालुवाटार बोलाएर सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन सहमत गराइसकेका छन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका विमलेन्द्र निधिले मंसिर १५ मा राउतलाई बालुवाटार लगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गराएका थिए ।

त्यसअघि ८ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले र १४ मंसिरमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशमलाई भेटेका थिए । दुवै नेताले नयाँ सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहभागिताका लागि प्रस्ताव राखेका थिए । रेशमको सर्तअनुसार कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार अध्यादेश विवादित हुने आकलन भए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक कार्डका रूपमा यो कदम उठाएका हुन् । ‘यो विषय सार्वजनिक विरोधको मुद्दा बन्छ, राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश रोक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिले नमाने पनि हुन्छ भन्ने नजिर बन्ने र द्वैध सत्ताको अभ्यास हुने जोखिम छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका हौं,’ मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले भने, ‘यो अध्यादेश नल्याउने हो भने सरकार नै बन्दैन । जुनसुकै मूल्यमा पनि कानुन ल्याउने हो भनेर उहाँ अडिनुभयो ।’

आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सहभागी ती मन्त्रीका अनुसार अध्यादेश एक पटकका लागि मात्र लागू हुने गरी ल्याउन लागिएको हो । उनले भने, ‘अहिले जेलमा रहेका राजनीतिमा आबद्ध कैदीबन्दीहरूको सरोकार सम्बोधन गरेर अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो, उनीहरू छुटेपछि कानुन सिधै निरस्त हुनेछ ।’

रेशम वा राउतका कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने कानुनी तथा राजनीतिक आधार र कारण भएमा विधिसम्मत मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेमा यो मुद्दालाई सत्ताका लागि प्रयोग गरिएको भन्दै संविधानविद्हरूले विरोध गरेका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीले कानुनको प्रयोग गरेर स्थापित भइसकेको फौजदारी दायित्वलाई मिनाहा गर्दिनँ भन्न नमिल्ने बताउँछन्, तर यसको प्रयोजनमा भने आपत्तिजनक रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सजाय भइसकेकोलाई माफी मुल्तबीको व्यवस्था राष्ट्रपतिबाट हुने गरेको छ, तर राजनीतिको व्यवस्थापनका लागि गरिएको निर्णयलाई अड्डा अदालतले स्वीकार गर्दैन । अहिले अध्यादेश ल्याउनु अति नै हो ।’ नयाँ निर्वाचन भएको र नयाँ सरकार बनिनसकेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने पनि उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ताको सौदाबाजीमा सरकारले असंवैधानिक काम गर्न लागेको टिप्पणी गरे । ‘संसद्सहित सरकारको कार्यकाल सिद्धिएर नयाँ संसद्को निर्वाचन भइसकेपछि नियमित अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा संक्रमणकालीन सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको वैधता हुँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानतः तत्काल नगरी नहुने विषयमा मात्रै अध्यादेश जारी हुन सक्दछ, यो तत्काल नगरी नहुने विषय होइन, यो असंवैधानिक छ ।’

जेलमा रहेका रेशमको मुद्दालाई सत्ताका लागि यसअघि पनि प्रयोग गरिएको थियो । थरुहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबीच १८ जेठ २०७८ मा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहट थारूवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको दुःखद घटनामा आरोपित थारू कल्याणकारिणी सभाका सभापति धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरीलगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता गर्ने र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गर्ने उल्लेख थियो । यही सम्झौताका आधारमा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको समूह ओली सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

अहिलेको कदमको भने एमालेले विरोध गरेको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी, अनैतिक र अनुचित रहेको बताए । ‘सत्ताको सौदाबाजीले भरखरै प्राप्त नयाँ जनादेशको अपमान भएको छ, यसमा एमाले घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ,’ उनले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि बन्धक रहेको न्याय फुकुवा हुने शुभसंकेत मिलेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारको निर्णयबाट हामी अत्यन्त खुसी छौं, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यसको स्वागत गर्दछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लामो समयदेखिको माग बल्ल सुनुवाइ हुन थालेको छ ।’

सरकारले स्वेच्छाचारी रूपमा मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले नजिर प्रतिपादन गरिसकेको छ । मुद्दा फिर्ताविरुद्ध परेका विभिन्न सात रिटको सुनुवाइ गरी २०७२ पुसमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भनेको थियो, ‘मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संविधान, प्रचलित कानुन, अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर र मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको आफ्नै मापदण्ड अनुरूप नभई दलको सिफारिसमा नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वेच्छाचारी र भेदभावपूर्ण भएकाले खारेज हुन्छ ।’

एकातर्फ सत्ताका लागि संसद्को बहुमत पुर्‍याउने सरकारले मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ भने अर्कोतर्फ टीकापुरसहित मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । २०७३ साउन २१ मा गठित आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी २०७४ मंसिर २९ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७४ पुस १३ मा गृह मन्त्रालयमा पठाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । प्रतिवेदन बुझेको करिब ५ वर्षपछि उनै देउवा अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । तर, सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुको सट्टा विधि मिचेर मुद्दा फिर्ता लिने बाटोमा लागेका छन् ।

आयोगले २०७२ साउनबाट करिब ६ महिना चलेको मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा, राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट भएका ज्यादती समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित सात सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो ।

घटनामा १८ महिने बालकसमेत मारिएका थिए । बालकको मृत्यु ‘प्रहरीको गोली लागेर भएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा बालक आन्दोलनकारीबाट मारिएको भनिएको थियो । आन्दोलन दबाउन सरकारी पक्षले ज्यादती गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा प्रस्तुत भएकाले सार्वजनिक नगरिएको सरकारी स्रोत बताउँछ  ।

टीकापुरलगायत तराई–मधेसका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनविरुद्ध घुसपैठ र प्रतिकार समूह खडा हुँदा प्रहरी र स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । ‘आन्दोलन विरोधीहरूद्वारा प्रहरी र प्रशासनको संरक्षणमा समेत ठाउँ–ठाउँमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटना भएका छन्, प्रमुख उदाहरणका रूपमा कैलाली टीकापुरको घटना/दुर्घटनालाई लिन सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

थरुहट आन्दोलनमा सहभागी जनतालाई दुःख दिन प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञामा समेत जानीजानी तोडफोड र लुटपाट गर्न दिने प्रहरी एवं प्रशासनका अधिकृतहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको देखिएको ठहर प्रतिवेदनको छ । ‘ती अधिकारहरू तथा अपराध गर्ने/गराउने अन्य व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गरिनुपर्छ,’ भनिएको छ ।
कान्तिपुरबाट साभार