बुटवल । महिला कानून र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) ले सोमबार बुटवलमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विशेष गरी सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम गरेको छ ।
एफडब्लूएलडीले प्रदेशसभा सदस्य, कानून क्षेत्रका जानकार, चिकित्सक र सञ्चारकर्मीसंग आयोजित छलफलमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारकाका विषयमा जानकारी गराइएको थियो । कार्यक्रममा एफडब्लूएलडी नगेन्द्र बस्यालले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको बताए । उनले प्रजनन स्वास्थ्यअधिकार नेपालको संविधानले स्थापित मौलिक भएको बताउंदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्धारा विकशित मान्यता र विधिशास्त्रको भाग भएको बताए ।
त्यस्तै एफडब्लूएलडीका नविन कुमार श्रेष्ठले लुम्बिनी प्रदेशले प्रजनन स्वास्थ्य नीति बनाएको बताउंदै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रजनन स्वास्थ्यमा आत्मनिर्णयको अधिकार रहेको बताउंदै श्रेष्ठले मानवीय मर्यादासहित गोपनियताको अधिकार, आफ्नो सन्तानको संख्या र जन्मान्तर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार नीतिमा समेटेको बताए ।
कार्यक्रममा आइपास नेपालकी माधवी बज्राचार्यले नेपालमा प्रतिवर्ष ३ लाख २३ हजार महिलाले गर्भपतन गराउने गरेको बताउंदै त्यसमा ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको तथ्याङबाट देखिएको बताईन । बज्राचार्यले कानुनी रूपमा गर्भपतनलाई मान्यता दिइए पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको संख्या धेरै देखिएकोले महिलाको सुरक्षित गर्भपतनमा पहुंच वृद्धि गर्न सवैको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताईन । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरु भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तुल्सी चौधरी लगाएतले बोल्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन अझै हिचकिचाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सुरक्षित गर्भपतन सेवा परिवार नियोजनको साधन होइन भन्ने कुरालाई समुदायमा बुझाउन जरुरी रहेको बताएका थिए ।