सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले धरौटीमा छुट्न पाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दायर गरेको निवेदनविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ ।
कानूनविदरूले उक्त निवेदन दर्ता नै गर्न नहुने खालको रहेको भनिरहेका बेला अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदनमा ‘मुद्दालाई अनावश्यकरूपमा लम्ब्याउने या अनुचित प्रभाव पार्ने मनसायले काम गरेको देखिएकाले सोही ऐनको दफा १२ (ङ) बमोजिम माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा हुने गरी दर्ता नै हुनु नपर्ने निवेदन दर्ता गरिएकाले छानबिनको गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न’ माग गरिएको छ ।
उजुरीमा अगाडि भनिएको छ, ‘निजकाविरुद्ध लागेको सम्पूर्ण अभियोगको बारेमा उल्लेख नगरी केवल ठगी मुद्दाको मात्र उल्लेख तथा अदालतबाट फैसला हुँदा हुन सक्ने कैद र जरिवानाको विषयलाई लुकाइ–छिपाइ अदालत समेतलाई भ्रममा पारी मुद्दाको फैसला हुनुअगावै २२ जना प्रतिवादी भएको मुद्दामा ४ जनाको विरुद्ध मात्र कसुर ठहर हुन्छ भन्ने ठोकुवा गर्दै अभियोग दाबी बमोजिमको बिगोलाई आफूखुसी भाग लगाई बिगोको केही प्रतिशत आफ्नो भागमा पर्नेछ भनी आफ्नो मुद्दा आफैँ फैसला गरी दर्ता नै हुनै नसक्ने निवेदन दर्ता गरिएको रहेछ ।’
८८ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा यथाशीघ्र अनुन्धान गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
साउन १९ गते लामिछानेले २ करोड ७४ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रविलाई छुटाउने बहानामा कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर गरिएको पेश गरिएको निवेदन दर्ता भएको सम्बन्धमा कानून व्यवसायीले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्चमा गएका थिए ।
उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्चको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गर्दै लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उच्च र सर्वोच्चको आदेशलाई जिल्ला अदालतले उल्टाउन नसक्ने भएपनि लामिछानेले जेलमुक्त हुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम निवेदन दिएका थिए ।
कानून व्यवसायीले भने सर्वोच्चको आदेशको खिलापमा जिल्ला अदालतले पूरक निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
