विकासका कार्यक्रमहरू जिल्लामा न्यून देखिएको, संघीयताको भावना र मर्म विपरीत पहुँचवालाहरू र स्वयं मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमै बढी र अस्वाभाविक योजना पारिएको भन्दै विरोध जनाइएको छ ।

‘बजेटको अधिकांश हिस्सा प्युठान, अर्घाखाँची र गुल्मीमा मात्र देखिन्छ’, पार्टी जिल्ला अध्यक्ष कलामले भने, ‘कपिलवस्तुलाई हेपिएको छ । के तीन वटा जिल्ला मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा पर्छन् ? बाध्य भएर यस्तो कठोर निर्णय लिनु परेको हो ।’

मन्त्रीहरू सच्चिएनन् भने थप कठोर निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउने उनले चेतावनी दिएका छन् । यसअघि पार्टीको प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पनि यो बजेट विचौलियाले बनाएको भन्दै अस्वीकार गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पनि विज्ञप्ती नै जारी गरी यसमा पार्टीको कुनै सहमति नभएको जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट ५ जना मन्त्रीहरु छन् । बजेटमा मन्त्रीबाहेक अधिकांश सांसदहरु असन्तुष्ट रहेका छन् । आइतबार कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलको बैठकमा बजेटमा कमजोरी गर्ने सबै मन्त्रीलाई फिर्ता गरेर नयाँ पठाउनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।