मालपोतलाई प्रशासनले सोधेका १० प्रश्न
१. सिद्धार्थनगर नगरपालिका-५ का पर्वतराज मिश्रका नाममा दर्ता गरिएका जग्गाहरू कुन प्रक्रिया अन्तर्गत दर्ता गरिएका हुन्?यदि छुट दर्ता गरिएका हुन् भने सोको लागि आवश्यक पूर्वशर्त पूरा भएका छन्?

२. तत्कालीन अवस्थामा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम ७ नं. फाँटवारी भरी पेश गर्ने क्रममा जग्गाधनी स्वयंले ‘काली मन्दिरलाई भनी छाडेको’ जग्गाहरू ५८ वर्षपछि आएर साविक जग्गा धनीका अंशियारका नाममा दा.खा. नामसारी अंशवण्डा हुने कानूनी आधार छ वा छैन?

३. मालपोत ऐनको दफा ७ (३) मा प्रयुक्त व्यवस्था तर्फ विमर्श तथा विश्लेषण गरिएको थियो?

४. स्वयं मालपोत कार्यालयबाट केही कित्ता दर्ता गरी अन्य कित्ताको हकमा पछि छानविन गर्ने भन्ने व्यहोराको निर्णय भएको २०६४।१।३० देखिन्छ। उक्त निर्णय र ताहाँ कार्यालयबाट २०८०।०१।०८ को निर्णय (पाना नं. १२) मा भनिएको ‘यी निवेदकको हकभोगको विषयमा बुझ्नु आवश्यक नपर्ने’ वाक्यांशहरूबीच संगति नहुनुको कारण के हो? त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कर्तव्य राष्ट्रसेवकको हुन्छ भन्ने तथ्यमा कुनै द्विविधा छ?

५. कार्यालयको मोठ श्रेस्तामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको रूपमा तत्-तत् कित्ता जग्गाहरू दर्ता देखिएनन् भन्ने आधारमा ती जग्गाको स्वामित्व अमुक व्यक्तिमा जानुपर्छ तथा जान्छ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने कानूनी आधार के हो?

६. त्यहाँ कार्यालयका तर्फबाट उच्च अदातल तुलसीपुर बुटवल इजलासमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट परमादेश जारी नभएको, निजले छुट दर्ताका लागि माग गरेका कित्ताहरू फिल्डबुकमा कसैको नाम उल्लेख नभई खाली जनिएको हाल छुट दर्ता नखुलेको अवस्था भएकोले कारबाही अगाडि नबढाइएको भन्ने प्रतिउत्तर दावी लिइएको देखिन्छ। यसबीचमा सरकारले छुट दर्ता समेत नखुलाएको जग्गा प्रशासन सम्बद्ध कानूनी प्रावधानमा कुनै परिवर्तन नभएको अवस्थामा के कसरी छुट जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने वाध्यता आइपरेको हो? खुलाउनु हन।

७. जग्गा दर्ताका क्रममा आधार मानिएको सम्मानित उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको फैसलामा ‘जे जो बुझ्नुपर्ने हो बुझी आवश्यक निर्णय गर्नु/गराउनु’ भन्ने भएको तथ्य स्पष्ट नै छ। सो आदेशका आधारमा के-के विषयहरू कार्यालयबाट बुझी निर्णयमा पुगिएको हो? त्यसैगरी २०७८।९।८ मा जग्गाको स्वामित्वको विवादका सन्दर्भमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा भएको मिलापत्रबाट सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषय के हो?

८. छुट दर्ता गर्ने निर्णयको अधिकारी कार्यालय प्रमुख नै हो वा विभागीय स्वीकृति आवश्यक पर्ने हो? छुट दर्ता सिफारिस समिति गठन भई उक्त समितिबाट भएको सिफारिसका आधारमा दर्ताको निर्णय भएको हो वा अन्य विधिबाट? यस्तो प्रकृतिको जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानून र जग्गा प्रशासन सम्बद्ध नीतिगत प्रारुपको अनुशरण भएको छ? जग्गा छुट दर्ता कार्य नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपश्चात मात्र कार्यान्वयन हुने वा कार्यालय प्रमुखले चाहेको कुनै पनि समयमा?

९. विगतमा आयोजनाको तर्फबाट मुआब्जा बुझी स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेका कित्ता जग्गाहरूसमेत निज मिश्रका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। (९ क को कि.नं. २९) यस विषयमा कार्यालयको राय प्रतिक्रिया के छ?

१०. यी जग्गाहरू दर्ता गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, सरोकारवाला निकाय, स्थानीय सरकार, धार्मिक संघ संस्थाहरू, नागरिक समाज लगायतसँग छलफल राय परामर्श, सर्जमिन, सार्वजनिक सुनुवाई आदि गरी उनीहरूको सरोकार र चासो सम्बोधन गर्ने कार्य भएको हो वा होइन?