हाल श्रमिकहरुको पारिश्रमिक मासिक पन्ध्र हजार रहेको र अब सरकारले नेपाल सरकारको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक सरह २६ हजार बनाउनुपर्ने नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टका अध्यक्ष एवं संयुक्त ट्रेड युनियनका संयोजक हुमाकान्त काफ्लेले बताए ।

उनले अहिले पनि सरकारकै कर्मचारी बीचमा पनि ज्यालामा विभेद रहेको भन्दै त्यसलाई पनि सरकारले बराबर गराउनुपर्ने बताए ।

उनले समयमै श्रमिकहरुको पारिश्रमिक बृद्धि नगरिएको प्रदेशका श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने समेत बताए ।

साथै उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा पूर्णत कार्यान्वयन गर्न आग्रह समेत गरे ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हाल १ हजार ४८२ रोजगार दाता कम्पनीका १४ हजार ९९२ जना योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध भएको उनले बताए ।

नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष काजीमान श्रेष्ठले न्यूनत्तम पारिश्रमिक तत्काल घोषणा गर्न र श्रम आयोग पनि तत्काल सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले श्रमिकहरुको न्युनत्तम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको पारिश्रमिक सरह पुग्ने गरी बृद्धि गर्न र रोजगारदाताहरुलाई पनि आलटाल नगरी संवादबाट निष्कर्षमा आउन आग्रह गरे ।

पेशागत महासंघ नेपालका छविलाल पाण्डेले श्रमिकको यकिङ तथ्याङक अहिले नभएकाले स्थानिय तहमा साझा मुद्धाका रुपमा श्रमिक परिचय पत्र बनाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएको बताए ।