सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आम्दानीको २५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बिहीवार लुम्बिनी प्रदेशसभा देउखुरीमा धर्ना दिएको हो ।
महासंघ प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक २०८०/०८१ को आर्थिक विधेयकमा आन्तरिक साल काठ बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय र सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहरो कर खारेजीको माग गर्दै धर्ना र विरोधमा उत्रिएको हो ।
महासंघका अध्यक्ष कल्पना भण्डारीले सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता नलिँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन् । सामुदायिक वनले २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेश सरकारलाई तिर्न नसक्ने उनले बताइन् ।
चारपाला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह बुटवलका अध्यक्ष जगतनाथ पौडेलले सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारले लगाएका करका कारण उपभोक्ता समूहहरू अप्ठ्यारोमा परेको बताए ।
सरकारको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै वन महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा बिहीवारदेखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गेट अगाडि अनिश्चितकालीन धर्ना दिएको महासंघका रुपन्देही कोषाध्यक्ष विनोद आचार्यले बताए ।
मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनहरूलाई करको बोझ बढ्दै गएको छ ।
