लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य प्रदेशजस्तो सांसदलाई बजेट दिने र योजना छनोट गर्न लगाउने कार्यक्रम छैन । तर, यहाँ हरेक वर्ष बजेटअघि नै ५२ निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई योजनाको सिलिङ दिइन्छ । उनीहरूले छनोटका लागि प्रस्ताव गरेका आयोजना नै मन्त्रालयको बजेटमा राखेर विनियोजन गरिन्छ ।
आगामी आवमा पनि प्रत्यक्षतर्फका ५२ सांसदलाई जनही दुई करोड २५ लाख र समानुपातिकतर्फका ३५ सांसदलाई जनही ७५ लाखको सिलिङ छान्न भनिएको छ । यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचितले एक अर्ब १७ करोड र समानुपाकिले २६ करोड २५ लाख गरी कुल एक अर्ब ४३ करोड २५ लाखका योजना छनोट गर्न पाउँछन् । लुम्बिनीका आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले पनि सांसदहरूले ल्याएको योजनामा बजेट दिने, तर सांसद विकास कोष भनेर नराख्ने बताए । ‘हामी सांसदले ल्याएका योजनामा बजेट दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर, केन्द्रजस्तो सांसद विकास कोष भनेर बजेट छुट्याउँदैनौँ ।’
