लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ । सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिएसंगै उनी अल्पमतमा परेका हुन । अब मुख्यमन्त्री लिला गिरी फेरि विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा जानुपर्छ । कानुन अनुसार उनी बैशाख ११ गते सम्म मुख्यमन्त्री रहन्छन् । उनी मुख्यमन्त्री गिरी अहिले आफ्नो सरकार जोगाउने प्रयासमा छन् ।
प्रतिपक्ष दलहरुले यस अघि बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा राजिनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बताइरहेपनि मुख्यमन्त्री गिरी कानुनी दफा देखाएर सत्तामा छन् ।
प्रदेशमा सरकार अल्पमतमा परेको एक महिनाभित्र पुनः विश्वासको मत लिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यहि अनुसार उनले बैशाख ११ गते सम्म विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यस अघि बैशाख ९ गते प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ ।
संविधानको धारा १६८ (२) बाटै डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने तर्क कांग्रेस सहितका नेताहरुले गरिरहदा एमालेले भने संविधानको धारा १६८ (२) बाट विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ३ बाट नयाँ मुख्यमन्त्री चयन हुनुपर्ने दाबी छ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रबक्ता चेतनारायण आचार्य संविधानको धारा १६८ को (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा चयन भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा गत पुस २७ गते एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी ५७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने माघ ५ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।
