बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशस्तरीय नेताहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा दबाब बढाएका छन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सकिएलगत्तै एमाले नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी सरकारलाई हटाएर नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूले दौडधूप र दबाबलाई तीव्रता दिएका हुन् । लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीबीच हानथाप छ । लुम्बिनीमा कांग्रेस–माओवादीसहित नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने सम्भावना छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको नयाँ गठबन्धनले एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकारहरू संकटतर्फ धकेलिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी र माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले सरकारको नेतृत्वका लागि लबिङ बढाएका छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा ८ दलीय सत्ता गठबन्धनमा ५५ सांसद छन् । मुख्यमन्त्री गिरी ५८ सांसदको समर्थनसहित पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र चौधरीले सभापतिसँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग छलफल गरिसकेका छन् । महराले पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेटेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने भन्दै दबाब बढाएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) लुम्बिनीका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भइरहेको बताए । ‘७ गते प्रदेशसभा बैठक आह्वान भएको छ,’ बरालले भने, ‘सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । हामी सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं ।’ संसद्को पहिलो अधिवेशनको सातौं बैठक मंगलबार १ बजेका लागि बोलाइएको छ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री गिरीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने माओवादीको सोच छ ।
प्रदेशसभाको अघिल्लो कार्यकालमा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि बाँकी कार्यकाल माओवादी र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भए पनि माओवादीले मात्रै सरकारको नेतृत्व ग¥यो । योपटक कांग्रेसलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिनुपर्ने दबाब केन्द्रदेखि नै माओवादीमा छ । कांग्रेसका प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री वीरबहादुर रानाले सरकारमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘केन्द्रको समीकरणअनुसार नयाँ सरकार बन्छ,’ रानाले भने, ‘योपटक कांग्रेसकै नेतृत्वमा लुम्बिनीमा सरकार बन्छ । योपटक कांग्रेसले अरूलाई छाड्ने कुरा छैन ।’
सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले केन्द्रमा अस्थिर राजनीति भए पनि प्रदेशमा त्यसलाई प्रवेश गर्न नदिने भन्दै छलफल अगाडि बढाएको छ । सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले प्रदेशमा अस्थिरता नल्याउन सरकारमा सहभागी दलहरूलाई आग्रह गरिएको बताए । उनले समर्थन फिर्ताको विषयमा कुनै जानकारी आफूहरुलाई नभएको बताएका छन् । ‘हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं । प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अस्थिरता नल्याऔं भन्ने हाम्रो आग्रह हो, समर्थन फिर्ता लिने कुरा जानकारीमा आएको छैन’, उनले भने, ‘उहाँहरु कसरी आउनुहुन्छ हामीले त्यहीअनुसारको प्रक्रिया थाल्ने न हो । बहुमत सिद्ध गर्नसके बस्छौं, नभए विकल्पको प्रक्रियामा जान्छौं ।’
अब सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले एमालेसँगको सहमतिमै सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा जाने बताए । ‘हामी प्रदेशको समृद्धिका लागि आएका हौं, गठबन्धन फेरिएपछि विकल्पका बारेमा म आफैं अहिलेका मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्छु, उहाँले सहज लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ’, उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व हामीले गर्ने विषयमा अब कुनै विवाद छैन ।’ लुम्बिनीमा १० राजनीतिक दल र २ स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
