लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले अधिकार बिनाको संघीयताको औचित्य नभएको बताएका छन् । नेपालको संघीयता नियन्त्रित र नाम मात्रको भएको दावी गर्दै सभामुख घर्तीले अधिकार बिहीन संघीयता आवश्यक नभएको बताए ।
चादनी नेपाल, रूपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक समिक्षा प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै घर्तीले सुरक्षा, संघीय मामिला र परराष्ट्रसम्बन्धी अधिकार बाहेक अन्य सबै प्रदेशलाई दिनुपर्ने दावी गरे । ‘संघीय सरकारका सासक र प्रदेश दास जस्तो संघीयता भए’ घर्तीले भने, ‘संघका सबै कुना मान्नुपर्छ भन्ने छैन । संघको डोमिनेट प्रदेशलाई मान्न आवश्यक छैन ।’
औद्योगिक कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको समिक्षा प्रतिवेदन हस्तान्तरण
चाँदनी नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको समिक्षा प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको प्रस्तुत अधिवक्ता संजीव घिमिरेले गरेका थिए । प्रतिवेदन बुझ्दै सभामुख तुलाराम घर्तिले औद्योगिक प्रतिवेदन प्रगतिशिल रहेको बताउँदै विभिन्न क्षेत्रहरुबाट प्राप्त भएका सुझावले अझ बढी प्रगतिशिल हुनमा टेवा पुराउने बताए । विषयगत समितिका जेष्ठ सदस्य देवकरण कलवारले विधेयकहरु बहुुमतबाट भन्दा पनि सर्वसम्मत पारित भएमा सबैको न्याय हुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरी, प्रदेशसभा सदस्य हेमा बेल्वासे खेम सारु लगायतले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सकारात्मक सुझावहरुको उचित सम्बोधन गर्नका लागि आफुहरुले प्रदेशसभामा आवाज उठाउने बताए ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेश उद्योग परिसंघका अध्यक्ष एजाज आलम, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपाने, उद्योग वाणिज्य संघका केन्द्रिय सदस्य उज्वल कसजु, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका अध्यक्ष हिरामणी भट्टराई, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका केन्द्रिय महासचिव खेमनारायण पराजुली, उपभोक्ता हित संरक्षणका रुपन्देही अध्यक्ष तेजकुमार पाठक, बुटवल फर्निचर संघकी अध्यक्ष सावित्रा टण्डन, घरेलु तथा साना उद्योगकी रुपन्देही अध्यक्ष मन्जु ज्ञवाली लगायतले प्रदेश सरकारले बनाएको विधेयकमा जरिवाना चर्को राखिएकाले सचाउनु पर्ने बताएका थिए ।
साथै उनीहरुले आफुहरुले राखेका सुझावहरुको सम्बोधन गरेर मात्रै विधेयक पारित गर्नु पर्ने बताउँदै आहिले व्यवसायीक क्षेत्रमा देखिएको आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट खाका पनि विधेयकमा उल्लेख हुने पर्ने बताएका थिए ।
