लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पताल विकास समितिहरु खारेज गरेको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले)ले आफ्नो गम्भीर ध्यानार्कषण भएको जनाएको छ । जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतासँग जोडिएको र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अस्पताल विकास समितिहरुलाई नेतृत्वबिहीन बनाउने र हतोत्साहित गराउने कदम कदापि स्वीकार्य नभएको एमालेले बताएको छ ।
एमाले संसदीय दल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले बिहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रही ढंगले वर्तमान सरकारले यसप्रकारको निर्णय गरेको पार्टीले ठहर गरेको बताएका छन् ।
‘प्रदेशमा गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त छन् त्यसतर्फ यो सरकारले ध्यान दिएको छैन । जनतामा निराशा र आक्रोश बढाउने गरी सरकार प्रस्तुत भइरहेको छ । प्रदेशमा स्थानीय तह कर्मचारी विधेयक, शिक्षा विधेयक तत्कालै ल्याउनुपर्ने थियो तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन, ’विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने गरी अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका धेरै कामलाई निरन्तरता दिंदै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने भए पनि सरकारको ध्यान नगएको प्रमुख सचेतक चौधरीले बताए ।
‘वर्तमान लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा ऐन, नियम, विधि पद्दति र विधानलाई थिचोमिचो पार्ने र अस्पतालहरुलाई अलपत्र पार्ने कोशिस भइरहेको छ । यस्तो खालको गलत निर्णयप्रति हामी र हाम्रो दलको तर्फबाट घोर भ्रत्सना तथा खेद व्यक्त गर्दछौं । यसै विज्ञप्तीमार्फत उक्त निर्णय सच्याउन हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं, ’विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ वटा अस्पतालमा गठन गरेका अस्पताल विकास समिति खारेज गरेको छ । बुधबार मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीको अध्यक्षतमा बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अस्पताल विकास समिति (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्दै अस्पताल विकास समिति गठन आदेशहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले जानकारी दिए ।
